दिव्य निर्धार ः वृत्तसेवा
नागपूर ः महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. राज्यातलं शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार आणि प्रशासनाकडून आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप, दबाव यांसह विविध कारणांमुळे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातील तीन सदस्यांनी नुकताच राजीनामा दिला आहे. त्यामध्ये आता आयोगाच्या अध्यक्षांचीदेखील भर पडली आहे. विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू असतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. राजीनामा देताना निरगुडे यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केल्याची चर्चा सुरू आहे. निरगुडे यांचा राजीनामा ओबीसी मंत्रालयाचे अवर सचिव नरेंद्र आहेर यांनी स्वीकारला आहे.
दरम्यान, निरगुडे यांच्या राजीनाम्यावर राजकीय प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. आनंद निरगुडे यांच्यावर राज्य सरकारचा खूप दबाव होता, त्यामुळेच त्यांनी हे पाऊल उचललं आहे, असं शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. राऊत यांनी काही वेळापूर्वी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोग आणि त्याचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांच्यावर राज्य सरकारचा दबाव होता. त्यामुळे आधी आयोगातील सदस्यांनी राजीनामे दिले आणि आता अध्यक्षांनीदेखील राजीनामा दिला आहे.खासदार संजय राऊत म्हणाले, आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा देऊन आठ दिवस उलटले तरी सरकारने ही गोष्ट जाहीर केली नव्हती. यात सरकारकडून कसली लपवाछपवी चालू आहे ते पाहावं लागेल. विशिष्ट प्रकारचा अहवाल देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगावर सरकारचा दबाव होता. त्यामुळेच आयोगातील सदस्यांसह अध्यक्षांनी राजीनामे दिले आहेत.
मागासवर्ग आयोगातील सदस्यांचे आरोप काय?
केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तत्कालीन सदस्य ॲड. बी. एस. किल्लारीकर, प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्यासह इतर सदस्यांना राज्य सरकारने थेट कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे, अशी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या खटल्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाला पक्षकार करण्यात आले आहे. एक वर्षापूर्वी आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने एक शपथपत्र तयार केले आहे. मात्र, राज्याचे महाधिवक्ता शपथपत्र सादर करण्यास नकार देत आहेत, असाही जाहीर आरोप प्रा. हाके यांनी केला आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा विषय तापला असून त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांचे राजीनामासत्र सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे अध्यक्ष, माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे राजीनामा देणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होत्या. अखेर त्यांनी आपला राजीनामा राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला असून राज्य सरकारने तो स्वीकारला आहे.
