दिव्य निर्धार प्रतिनिधी
मुंबई ः ६० वर्षांच्या अथक लढ्यानंतर राज्यातील धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने मागितलेल्या नमुन्यात माहिती दिली असून येत्या काही दिवसांत त्यावर निर्णय होणार आहे. राज्यातील परीट समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावी ही मागणी होती. ती मागणी आता मंजुरीच्या मार्गावर आहे.
सीपी ॲण्ड बेरार राज्यात धोबी समाजाचा अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश होता. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर या समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला. त्यानंतर समाजातील संघटनांनी आरक्षण पूर्ववत करावे याकरिता आंदोलन केले. धोबी महासंघाचे नेते डी.डी. सोनटक्के यांच्या नेतृत्वात २००५ पासून या आंदोलनात धार आली. २००२ मधील दशरथ भांडे समितीच्या अहवालाने आरक्षणाचा पाया घट्ट झाला. तरी अनेक अडथळे आले. २००२ ते २०१७ पर्यंत आंदोलन करूनही याची दखल राज्य शासनाने घेतली नाही. १५ वर्षे आरक्षणाचा अहवाल धुळखात होता. शेवटी २०१८मध्ये स्व.रमाकांत कदम, डी.डी.सोनटक्के यांच्या नेतृत्वात मोठे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतली आणि आरक्षणाचा अहवाल केंद्राला शिफारस करून सामाजिक न्याय विभागाला पाठविण्यात आला.
तसेच अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष सी. एस. थूल यांची भेट घेऊन समाजाला आरक्षणाचा गरज असल्याचे श्री. सोनटक्के यांनी बैठकीत त्यांना पुराव्यानिशी सांगितले. अनुसूचित जाती आयोगाचा अहवालसुद्धा शासनास सादर करण्यात आला आणि ४ सप्टेंबर २०१९मध्ये हा अहवाल भांडे समितीच्या शिफारशीसह केंद्र शासनाला पाठविण्यात आला. दिल्ली येथे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन आरक्षणावर निर्णय घेण्याची विनंती केली. त्यावर सामाजिक न्याय मंत्रालयाने राज्य शासनाला १ऑक्टोंबर २०१९ मध्ये विहित नमुन्यात अहवाल पाठविण्याची सूचना केली. मात्र राज्य शासनाने दोन वर्षांनंतरही अहवाल पाठविला नव्हता. शेवटी समिती प्रमुख आशीष कदम,अध्यक्ष डी.डी.सोनटक्के यांच्या नेतृत्वात राजेंद्र खैरनार, अनिल शिंदे, मुरलीधर शिंदे, संतोष सवतीरकर व पदाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला. तसेच केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार खाटीक यांच्याशी डी.डी.सोनटक्के यांच्या नेतृत्वात दिल्ली येथे चर्चा केली. त्याची दखल घेत त्यांनी राज्य शासनाला स्मरणपत्र पाठवून अहवाल सादर करण्याची सूचना दिली. त्यावर राज्य शासनाने २२ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी केंद्र शासनाला आरक्षणाकरिता विहित प्रपत्रमध्ये माहिती भरून पाठविली. यामुळे धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र धोबी(परीट) समाज आरक्षण महासंघाचे आंदोलन
आंदोलनाला ६० वर्षे झाली. लढ्याला खऱ्या अर्थाने २००२ पासून सुरुवात झाली. महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समिती प्रमुख आशिष कदम,अध्यक्ष डी.डी. सोनटक्के, यांच्या नेतृत्वात राज्यभर आंदोलन करण्यात आले होते. २००२ ते २०२१ पर्यंत अनेक आंदोलन करून राज्य सरकारला आरक्षणाचा निर्णय घेण्यास भाग पाडले. तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आंदोलनाला यश आल्याचे आरक्षण समितीचे अध्यक्ष डी.डी.सोनटक्के यांनी सांगितले.
केंद्राकडून आरक्षणावर लवकरच निर्णय
धोबी समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती अंत्यत वाईट आहे. समाजाला आरक्षणाचा गरज आहे. समाजाच्या विकासासाठी सरकारने आरक्षणाची शिफारस केली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीत आरक्षणासाठी सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्रकुमार खाटीक यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. त्यावर लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
– डी.डी. सोनटक्के, अध्यक्ष, महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समन्वय समिती..
