नागपूर : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण नाकारल्यामुळे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघातर्फे शुक्रवारी राज्य शासनाच्या विरोधात एल्गार पुकारण्यात आला.
महासंघातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य शासनाच्या विरोधात नारे निदर्शने करण्यात आली त्यानंतर धरणे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांना राज्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी सदर निवेदन मुख्यमंत्र्यांना तातडीने पाठविण्याचे आश्वासन दिले.
मागासवर्गीयांना कर्नाटक व ईतर राज्यात पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात येत आहे. मात्र राज्य शासन हे आरक्षण देण्यासाठी चालढकल करीत आहे. राज्य शासनाने १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीसाठी ३३ टक्के पदे राखून ठेवली होती. परंतु त्यानंतर ५ मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे अचानक ७ मे रोजी मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या शिवाय ९ जून रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना राज्य शासनाने मागासवर्गीयांचे विरोधात भूमिका घेतली असून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारले आहे. राज्याचे ऊर्जा मंत्री ना. नितीन राऊत यांनी हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित करून मागासवर्गीयांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे. मात्र हेतुपुरस्सर सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. दरम्यान अनेक विभागांनी मागासवर्गीयांना डावलून पदोन्नतीचे आदेश जारी केल्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष उत्पन्न झाला आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणे हे असंवैधानिक असल्याची प्रतिक्रिया महासंघातर्फे व्यक्त करण्यात आली. तत्कालीन युती शासन व महविकास आघाडी हे दोन्ही सरकार मागासवर्गीयांच्या विरोधात असल्याची उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी भावना व्यक्त केली व भविष्यात संवैधनिक मार्गाने राज्यभर मोठे आंदोलन उभारण्याचे द्वारसभेत ठरविण्यात आले.
आंदोलनामध्ये महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे, सरचिटणीस नरेंद्र धनविजय, जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे, राजकुमार रंगारी,परसराम गोंडाणे, प्रबोध धोंगडे, बबनराव ढाबरे, प्रेमदास बागडे, सुभाष गायकवाड, चंद्रदर्शन भोयर, विभूती गजभिये, जलिंधर गजभारे, गणेश सोनटक्के, दिलीप चौरे, अजय वानखेडे आदी पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
