दिव्य निर्धार प्रतिनिधी
मुंबई, : जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी बार्टीच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता यावी, म्हणून पासपोर्टच्या धर्तीवर जातपडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. याकरिता अद्ययावत यंत्रणा विकसित करण्यासाठी बार्टीने सामाजिक न्याय विभागाला प्रस्ताव सादर केला आहे. या नवीन प्रणालीमुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र आता वेळेत मिळणार आहे.
राज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अॅण्ड ट्रेनिंग इन्सिट्यूट (बार्टी) च्या माध्यमातून जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येते. ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येते. राज्यातील विविध घटकांना विविध विभागात आरक्षण देण्यात येते. त्यासोबतच शिक्षण आणि नोकरीसाठी जात प्रमाणपत्रासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. याकरिता राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्णय घेऊन प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला. सध्या राज्यात बार्टीमार्फत जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात येत असून याकरिता येथे स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. दिवसागणिक बार्टीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेत शेकडोंच्या संख्येने अर्ज जमा होत आहेत. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी पुढाकार घेतला आहे. अर्जदारास पासपोर्टच्या धर्तीवर प्रमाणपत्र वेळेत मिळावे आणि त्यात अधिक पारदर्शकता यावी याकरिता प्रयत्न सुरू आहेत. तसा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरीय समिती सारखेच नागरी सुविधा केंद्र निर्माण करण्यात येणार आहे. नागरी सुविधा केंद्रामार्फत विद्यार्थी, सेवा विषयक, निवडणूक आणि म्हाडासह इतर विभागाच्या मार्फत प्राप्त होणार्या जाती प्रमाणपत्राची अर्ज भरून घेणे, त्यांना मार्गदर्शन करून अर्ज समितीकडे पाठविणे, सामाजिक विभागाच्या विविध योजनांचा माहिती नागरी सुविधा केंद्रात देण्यात येणार असून अर्जही याच ठिकाणी भरून घेण्यात येतील. नागरी सुविधा केंद्रातून पारदर्शकता निर्माण होऊन अर्जदाराच्या कागदपत्रांचे जतन केल्या जाणार आहे.
भविष्यात हे कागदपत्र सहज उपलब्ध केल्या जातील. त्याप्रमाणे हे अभिलेख शासनाच्या विविध योजना घेण्यासाठी लाभदायक ठरणार आहे. सोबत सर्व जिल्हा कार्यालयाचे अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. अर्जदारासाठी टोकण पद्धती सुरू करण्यात येणार आहे. सोबतच अर्जदारांना कार्यालयात बोलविण्यात आल्यानंतर त्याला योग्य त्या सुविधा मिळण्यासाठी बैठक व्यवस्थेसह कार्यालयाच्या रचनेतही बदल करण्यात येतील. तसेच जिल्हा छाननी समितीच्या बैठका वेळेत व्हाव्यात याकरिताही व्यवस्था करण्यात येईल. यासाठी नवीन तंत्रज्ञान पद्धती विकसित करण्यात येणार आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होणार आहे. याकरिता 3 कोटी 39 लाखांचा खर्च अपेक्षित असून प्रस्ताव मंजुरीसाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आल्याची धम्मज्योती गजभिये यांनी दिली आहे.
’पासपोर्टच्या धर्तीवर जातपडताळणी प्रमाणपत्राचे काम व्हावे, याकरिता बार्टी अधिक सक्षमपणे काम करणार आहे. बार्टीच्या कामात पारदर्शकता आणि अर्जदारास त्याचे काम कोणतीही अडचण न येता पूर्ण व्हावे याकरिता हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. याकरिता नागरी सुविधा केंद्राची निर्मिती करण्यात येईल. लाभार्थ्याला सामाजिक विभागाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेताना त्रास होऊ नये, याकरिता ही नवीन तंत्रज्ञान पद्धती विकसित करण्यात येणार आहे.
-धम्मज्योती गजभिये,
महासंचालक, बार्टी पुणे.
