नागपूर : राज्य शासनाने मागासवर्गीय समाजातील प्रत्येकाला घर मिळावे याकरिता प्रयत्न केले पाहिजे. रमाई घरकुल योजने अंतर्गत घरकुल मिळत असले तरी त्यातील लक्ष्यांक कमी असल्याने त्याचा लाभ मिळत नाही. परिणामी समाजातील हजारो लाभार्थी आजही घरकुलापासून वंचित आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने घरकुलातील लक्ष्यांकामध्ये मोठी वाढ करावी, अशी मागणी कॉंग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हा अध्यक्ष राहुल घरडे यांनी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे.
राज्यातील मागासवर्गीयांना विविध योजनेमार्फत घरकुल देण्यात येते. रमाई घरकुल योजने अंतर्गत बौद्धांना घरकुल देण्यात येत आहे. मात्र, यात लाभार्थी संख्या फारच कमी असल्याने या योजनेपासून शेकडो लाभार्थी वंचित राहत आहे. परिणामी अनेकांना घर नाहीत किंवा ग्रामीण भागातील लोकांना पडक्या घरात जीवन व्यतीत करावे लागत आहे. राज्य शासनाने प्रत्येकाला घरकुल मिळावे याकरिता प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षापासून शासनाकडून हे प्रयत्न होताना दिसून येत नाही. प्रत्येक ग्रामपंचायती अंतर्गत फक्त दोन किंवा तीन लोकांना दरवर्षी लाभ देण्यात येतो. त्यामुळे काही गरजू लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी काही वर्ष वाट लागते. दुसरीकडे राज्य शासन आणि केंद्र शासन मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा निधी देत नाही. त्यामुळे त्यांची चौफेर कोंडी होत आहे.
घरकुल मंजूर झाल्यानंतर सुरुवातीला फक्त ३५ हजाराचा निधी लाभार्थ्याला देण्यात येतो. त्यानंतर घराच्या बांधकामानुसार निधी मंजूर केला जातो. मात्र, गेल्या वर्षापासून अनेक लाभार्थ्यांना घरकुलाचे काम पूर्ण होऊनही निधी दिला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. राज्य शासनाने निधीचे देऊन तसेच घरकुलाचे लक्ष्यांक वाढवून दिल्यास हजारो लोकांना त्याचा लाभ होईल, अशी अपेक्षा राहुल घरडे यांनी व्यक्त केली आहे.
शहरी भागातही निधी नाही
रमाई घरकुल योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना प्राप्त निधीमधून पहिला हप्ता दोन वर्षांपूर्वी वितरित करण्यात आला. परंतु राज्य सरकारकडून अनुदान मिळाले नसल्याने अद्यापही दुसरा हप्ता मिळाला नाही. परिणामी दोन हजारांवर लाभार्थ्यांना स्वतःच्या घराऐवजी भाड्याच्या घरात राहावे लागत असून भाड्याचा भुर्दण्ड सहन करावा लागत आहे. महापालिकेतर्फे रमाई घरकुल योजना राबविण्यात येत आहे. राज्य सरकारने या योजनेसाठी २०१४ ते जानेवारी २०२१ पर्यंत ४१ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. यापैकी पाच टक्के प्रशासकीय खर्च वगळून ३७ कोटी ९७ लाख रुपये दोन हजार ८७ लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता देण्यात आला. स्वतःचे घर होणार असल्याने या नागरिकांनी जुने घर तोडून बांधकाम सुरू केले. परंतु दोन वर्षांपासून दुसऱ्या हफ्त्याचे पैसेच मिळाले नाही. त्यामुळे या नागरिकांना भाड्याच्या घरात राहावे लागत आहे. भाड्याचा भुर्दण्ड त्यांच्यावर बसत आहे. त्यामुळे महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी सभागृहात अनुदानासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. त्यामुळे घर निर्माण समितीच्या अध्यक्षा तसेच मुख्य अभियंता लिना उपाध्याय यांनी पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना अनुदानाचे ४० कोटी रुपये मिळवून देण्यासाठी पत्र दिल्याचे राहुल घरडे यांनी सांगितले.
