दिव्य निर्धार प्रतिनिधी
औरंगाबाद : आरोग्य विभागाच्या गलथान कारभाराला दणका देत मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सर्व जबाबदार अधिकारी व प्रशासनाला नोटीस बजावली असून सामान्य जनतेच्या मृत्यूमुळे व्यथित होऊन लोकप्रतिनिधी या नात्याने शासनाने संवेदनशील बाबींचा विचार करून प्राधान्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य विभागाच्या विविध बाबींकडे लक्ष देणे व त्यात सुधारणा करण्यात यावी याकरिता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ६२/२०२१ या क्रमांकाची जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे अशी माहिती माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली आरोग्य विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे जालना जिल्ह्यासह मराठवाडा व महाराष्ट्रात अनेकांचे मृत्यू झाले आहेत या सर्व बाबींसाठी जबाबदार असणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव आरोग्य विभाग मुंबई चे संचालक आरोग्य विभाग औरंगाबादचे उपसंचालक जिल्हाधिकारी जालना जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना मा. उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
जालना जिल्ह्यात व मराठवाड्यातील आरोग्य विभागाचा कारभार ढिसाळ आहे, आरोग्य विषयक सुविधा अपुऱ्या आहे असे वारंवार स्पष्ट केलेले असताना कोरोना महामारी च्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या हजारो मृत्यूमुळे संवेदनशील बनलेल्या विषयाकडे वारंवार लक्ष देण्याची मागणी केली असताना देखील शासन व प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे त्यामुळे माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात मध्ये जनहित याचिका दाखल करून मा. उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती या याचिकेवर प्रतिवाद करताना लोणीकर यांची याचिका रद्द करण्यात यावे या याचिकेमुळे कोर्टाचा वेळ वाया जात आहे याचिकाकर्त्यांना दंड लावण्यात यावा अशा प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या परंतु या सर्व मागण्या फेटाळत जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालयाने दाखल करूनही घेतली तसेच या सर्व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना नोटीस देखील बजावण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य योजनेनुसार ३ हजार लोकसंख्येला १ आरोग्य उपकेंद्र तर २० हजार लोकसंख्येसाठी १ प्राथमिक आरोग्य केंद्र तर ४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना १ ग्रामीण रुग्णालय असणे अपेक्षित आहे परंतु महाराष्ट्रात मात्र त्या विपरीत परिस्थिती आपल्याला दिसून येईल महाराष्ट्रात एकूण १० हजार ६३८ उपकेंद्र १८२३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र तर २७३ ग्रामीण रुग्णालय आहेत प्राथमिक आरोग्य केंद्राची अवस्था प्रचंड भयानक असून जालना जिल्ह्यात ४३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत तर केवळ ५ प्रयोगशाळा आहेत प्रत्येक आरोग्य केंद्राला १ प्रयोगशाळा असणे अपेक्षित आहे ज्या प्रयोग शाळा आहेत त्या प्रयोग शाळेत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ नाही अशी दयनीय अवस्था आरोग्य मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात आहे असेही लोणीकर यावेळी पत्रकार परिषदेत म्हणाले
विद्यार्थी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची १०३ पैकी केवळ ४९ पदे भरलेली असून ५४ पदे रिक्त आहेत आरोग्य सेवकांच्या २७० पैकी १०४ पद रिक्त आहेत महिला आरोग्य सेवकांची १७० पदे रिक्त आहेत औषध निर्माण अधिकारी आरोग्य सहाय्यक परिचर कनिष्ठ सहाय्यक अशी अनेक पदे रिक्त आहेत शासन रिक्त जागा भरणार अशी घोषणा वारंवार केली जात असून अद्याप पर्यंत ही पदे मात्र भरण्यात आली नाहीत आरोग्य मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच जर सिटीस्कॅन सोनोग्राफी एक्स-रे यासारख्या मशीन उपलब्ध नसतील तर महाराष्ट्रात इतरत्र काय दुरावस्था असेल याचा विचार न केलेला बरा असेही लोणीकर यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले
मंठा तालुका ग्रामीण रुग्णालयाची अवस्था अत्यंत वाईट असून ग्रामीण रुग्णालय मंठा टेंभुर्णी राजूर या ठिकाणी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ प्रयोगशाळा सहाय्यक एक्स-रे तंत्रज्ञ इत्यादी पदे रिक्त आहेत वैद्यकीय अधिकारी औषध निर्माण अधिकारी औषध आरोग्य सहाय्यक परिचर कनिष्ठ सहाय्यक या पदांची देखील भरती करण्यात आलेले नाही काही ठिकाणी करार पद्धतीने तात्पुरत्या निवडीच्या केलेल्या असल्या तरी त्यातील अनेकांच्या नियुक्त्या रद्द झालेल्या आहेत तालुकास्तरावर रुग्णवाहिका सिटीस्कॅन मशिन एक्स-रे मशीन सोनोग्राफी मशिन व्हेंटिलेटर ऑक्सीजन प्लांट पर्याप्त औषधी साठा देखील उपलब्ध नाही अशा अवस्थेत कोविड काळात कोविड केअर सेंटर उभारण्यात आले परंतु प्रत्यक्षात कोणताही उपचार त्याठिकाणी करण्यात आला नाही त्यामुळे रुग्णाची परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर त्या संबंधित रुग्णाला जिल्हास्तरावर पाठवण्यात आले परिणामी मृत्यूचे प्रमाण वाढले किमान भविष्यात तरी प्रत्येक तालुकास्तरावर कोविड हॉस्पिटल उभारण्यात यावे अशी मागणी देखील यावेळी लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली
आरोग्य मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात व्हेंटिलेटर रेमेडीसिविर इंजेक्शन ची कमतरता भासावी यासारखे दुर्दैव नाही आमदार फंड जिल्हा नियोजन विभाग एसआर, सीएसआर फंड मानव विकास मिशन पंतप्रधान सहाय्यता निधी इत्यादी अनेक प्रकारे पुढील काळात निधी मिळाला असून खर्च करण्यामध्ये अनागोंदी माजलेली आपल्याला दिसून येईल आलेला निधी आणि खर्च झालेला निधी याची कुठेही कोणत्याही प्रकारची नोंद करण्यात आलेली नाही खरंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचा जिल्हा म्हणून जालना पॅटर्न संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवला जायला हवा होता परंतु प्रत्यक्षात मात्र अनागोंदी कारभारामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला असल्याचा आरोप यावेळी माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला
मराठवाडा विभाग मानव विकास मिशन अंतर्गत येत असून गोरगरिबांचा उच्चार तालुकास्तरावर आणि ते देखील मोफत स्वरूपात व्हायला हवा उपचाराअभावी कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू होऊ नये त्यासाठी प्रशासनाने विविध मार्गे येणारा निधी वापरावा अशी सूचना वारंवार केलेली असताना देखील प्रशासनाने तालुकास्तरावर कोणतेही कोविड रुग्णालय उभे केले नाही परिणामी जिल्हासरावर सर्व रुग्ण एकत्रित विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले परिणामी मृत्यूंचे प्रमाण वाढले केंद्र सरकारने कोविड वरील उपचारासाठी ९०० कोटी रुपये निधी दिला होता तसेच ऑक्सीजन प्लांट च्या उभारणीसाठी २०१ कोटी रुपये देण्यात आले होते परंतु प्रत्यक्षात मात्र राज्य सरकारने १ ऑक्सीजन प्लांट उभारला त्या तुलनेत जालनातील उद्योगपतींनी २ महिन्यात ४ प्लांट उभे केले अर्थात राज्य सरकारला ऑक्सीजन प्लांट उभे करण्यात रस नव्हता केवळ केंद्र सरकारचा निधी घ्यायचा प्रत्यक्षात कृती करायची नाही अशी अवस्था दिसून आली आहे भविष्यात कोरोना ची तिसरी लाट किंवा कोरूना सारखा एखादा दुसरा आजार आल्यास सरकार काय करणार असा सवाल देखील लोणीकर यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला
