दिव्य निर्धार ः वृत्तसेवा
नागपूर : एकीकडे भाजप सरकार महिला सबलीकरणाच्या मोठ्यामोठ्या बाता करते, महिलांना राजकारणात आणि नोकरीत ५० टक्के आरक्षण देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मोठे आश्वासन देतात तर दुसरीकडे नागपूर विधान भवन परिसरात महिला बचत गटाद्वारे उपाहारगृह चालवून आपली उपजीविका करणा:या महिलांना उपहारगृहासाठी स्टॉल दिल्या जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. यातही वरिष्ठ अधिकारी विलास आठवले यांनी स्टॉल देताना मोठा भेदभाव केल्याचा आरोप, असा आरोप सोनाली महिला बचत गटाच्या भारती वानखेडे यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे अर्ज केलेल्या महिला बचत गटांत ९० टक्के गट हे दलित समाजातील महिलांचे आहेत यामुळेही या गटांना परवानगी नाकारल्याचे बोलले जात आहे. यंदा विधान भवन परिसरात उपहारगृहसाठी स्टॉल मिळावा यासाठी १७ महिला बचत गटांनी निविदा टाकली होती. त्यातील फक्त सहा गटांना स्टॉल देण्यात आले. त्यातील एकच स्टॉल सुरू झाले आहे. तर इतर पाच गटांनी अद्यापही स्टॉल सुरू केलेले नाहीत. गेल्या अठरा वर्षापासून स्टॉल लावण्याचा आणि उपाहारगृह चालविण्याचा अनुभव असलेल्या महिला बचत गटांना यावेळी संबंधित अधिकारी विलास आठवले यांनी डावलल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशन कालावधीत नागपूरच्या विधान भवन परिसरात खाद्यपदार्थ उपलब्ध व्हावे, याकरिता निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सोनाली महिला बचत गटासह इतर १६ महिला बचत गटांनी निविदा टाकली होती. नियमानुसार निविदा उघडताना करताना अर्जदारांना बोलाविण्यात आले नाही. निविदेनुसार विधान भवन परिसरात स्टॉल कुणाला देण्यात आले, याची साधी माहिती देण्यात आली नाही. ५ डिसेंबर रोजी या महिलांना बोलाविण्यात आले, मात्र त्यांना अभद्र वागणूक देत अर्वाच्य भाषेचा आठवले यांनी वापर केला. त्यानंतर पुन्हा ६ डिसेंबर २०२३ रोजी संबंधित आठवले यांनी तुम्हाला स्टॉल मिळणार आहे, तुम्ही आपल्या तयारीला लागा आणि पासेसकरिता कर्मचाऱ्यांची यादी सादर करा, असे तोंडी सांगितले. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांची यादी संबंधित अधिकाऱ्याला देत त्याची रिसिव्ह कॉपी घेतली. रात्री आठ वाजतापर्यंत पासेसकरिता विधानभवन परिसरात थांबविण्यात आले. मात्र अधिकारी आठवले यांनी पासेस दिल्या नाही. त्यांनी महिलांना अपशब्द बोलून बाहेर काढले. ७ डिसेंबरपासून अधिवेशन सत्राची सुरुवात झाली. परंतु या महिला बचत गटांना स्टॉल लावण्याची कोणतीही परवानगी मिळाली नाही.
आठवले यांच्या तोडी सांगण्यानुसार दुकानासाठी लागणारे साहित्य व किराणा खरेदी करून हजारो रुपयांचा खर्च केला. मात्र उपाहारगृहांसाठी स्टॉल न मिळाल्याने महिला बचत गटांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गत १८ वर्षापासून नागपूर विधान भवन परिसरात उपाहारगृह चालविणाऱ्या गटांना आठवले यांच्या अरेरावी धोरणामुळे डावलण्यात आले आहे. यामुळे गटातील महिलांवर अन्याय झाला आहे. महिला बचत गटांचे झालेले नुकसान कोण देणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे,असा आरोप भारती वानखेडे यांनी केला आहे.
मर्जीतील लोकांना दिले स्टॉल
विलास आठवले यांनी आपल्या मर्जीतील लोकांना स्टॉल दिले. येथील अनेक महिला बचत गटांकडे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे फूड लायसन्स नाहीत. कुठले घटना झाल्यास आवश्यक त्या सोयी उपलब्ध नाहीत, अशी माहितीही समोर आली आहे. बचत गटांद्वारे लावण्यात येणाऱ्या या उपाहारगृहात मंत्र्यांना भेटायला येणारे शिष्टमंडळातील सामान्य नागरिक तसेच इतर कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांसाठी झुणका भाकर उपलब्ध व्हावी यासाठी ही उपाहारगृह चालविण्यात येतात. मात्र येथे भजी, समोसे आणि चहा या व्यतिरिक्त काही उपलब्ध नसते. याबाबत श्री. आठवले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो झाला नाही.
सरकार महिला बचत गटांच्या उत्थानाकरिता मोठे कार्य करिता असल्याचा देखावा करीत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ते दिसत नाही. शासनाच्या अनेक योजना कागदावरच दिसून येत असून महिला बचतगटांची मोठी आर्थिक गळचेपी होत आहे. हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
भारती वानखेडे, सोनाली महिला बचत गट, नागपूर