दिव्य निर्धार वृ्त्तसेवा
नागपूर ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (Barti) वतीने पीएचडीसाठी देण्यात येणारी फेलोशिप (PhD Fellowship) बंद करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून (Social Justice Department) मात्र सर्व योजना सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती ठराविक संघटना व लोकांकडून दिली जात असून आंदोलने करण्यात येत आहेत. विभागाचे सचिव सुमंत भांगे (Sumant Bhange) यांच्यावर वैयक्तिक स्वरूपाचे आरोप करण्यात येत असल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. सचिव सुमंत भांगे यांना बदनाम करण्याचा मोठा कट असल्याचीची या प्रकरणात चर्चा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बार्टीचे काही अधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी यांच्या धुसपूस सुरू आहे. यातूनच काही कंत्राटदार संस्थाना हातीशी पकडून थेट सचिव सुमंत भांगे यांना टार्गेट करण्यात आले. यापूर्वी बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांच्याविरोधातही अशीच मोहीम उघडून त्यांनाही बदनाम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. यात त्यांची हिंमत वाढल्यामुळे थेट सचिव भांगे यांच्या लक्ष्य करण्यात आले. मात्र, कोणत्याही योजना बंद करण्यात आल्या नाही. असे पत्रक काढल्यामुळे सचिव भांगे यांच्याविरोधाक कट रचणाऱ्यांचे पितळ उघड पडले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाकडून याबाबत सविस्तर खुलासा देण्यात आला आहे. बार्टीच्या प्रशिक्षणाच्या व इतर चालु असलेल्या कोणत्याही योजना बंद करण्यात आलेल्या नाहीत. सचिव सुमंत भांगे यांनी सर्व आरोप फेटाळले असून त्यात कोणत्याही स्वरूपाचे तथ्य नसल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला आहे. खोटी व सामाजिक न्याय विभागाची बदनामी करणारी माहिती देऊन जनतेची दिशाभूल करण्यात येत असल्याचा खुलासा भांगे यांनी केला आहे.
सामाजिक न्याय विभागात वर्षानूवर्षे मक्तेदारी निर्माण करणारे ठेकेदार, भोजन पुरवठा करणारे ठेकेदार, तसेच विविध प्रशिक्षणाच्या सेवा देणाऱ्या संस्थांचे करार संपुष्टात आले आहेत. तसेच विभागाने केलेल्या स्थानिक स्तरावरील चौकशीत भोजन ठेकेदार दोषी आढळल्याने त्यांचा भोजन ठेका रद्द करुन त्यांच्याविरुद्ध काही ठिकाणी गुन्हे दाखल करून त्यांना काळ्यायादीत टाकण्याची कार्यवाही प्रस्तावित आहे. या ठेकेदारांकडून विभागाची व सचिवांची बदनामी करुन प्रतिमा मलिन करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. मात्र सामाजिक न्याय विभाग त्यांच्या दबावाला बळी पडणार नसल्याचेही भांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
याच गोष्टीचा राग मनाशी धरून अशा काही संस्थाचालक/ठेकेदार यांनी विभागाची व सचिवांची बदनामीची मोहीम चालवली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार त्यांना दर्जेदार सकस आहार मिळावा म्हणून नव्याने स्पर्धात्मक पद्धतीने राज्यस्तरावर भोजन ठेका देण्याची टेंडर प्रक्रिया करण्यात येत आहे. वर्षानुवर्ष भोजन ठेका असलेल्या पुरवठादारांची मक्तेदारी या निमित्ताने संपुष्टात येणार असल्याने व त्यांचे हित दुखावले जात असल्याने त्यांनी देखील विविध प्रयत्न चालवले असून ही भोजन ठेका प्रक्रिया होऊ नये यासाठी विविध प्रकारे सामाजिक न्याय विभागावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
बार्टीकडे असलेल्या निधीची तरतूद व उपलब्धता लक्षात घेता बार्टीच्या नियामक मंडळाने प्रतीवर्षी २०० विद्यार्थी संख्या निश्चित केल्यानुसार बार्टी मार्फत देण्यात येणा-या अधिछात्रवृत्तीकरिता प्राप्त अर्जापैकी बार्टीच्या धोरणाप्रमाणे २०० विद्यार्थाची गुणवत्तेच्या आधारावर अधिछात्रवृत्तीसाठी निवड करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या धोरणांप्रमाणे बार्टीच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत प्रशिक्षण कार्यक्रम बाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेतले जातात.
महासंचालक हे बार्टीचे प्रशासकिय प्रमुख असुन बार्टीच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत आहेत. आंदोलन करणा-या विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार आधिछात्रवृत्ति योजनेचा सरसकट लाभ सर्वच अर्जदाराना दिला तर चुकीचा पायंडा पडेल. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग यांच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या सर्वच योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे व कोणतीही योजना बंद करण्यात आलेली नाही, असे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
