Divya Nirdhar
Breaking News
ठळक बातम्यामहाराष्ट्र

शिष्यवृत्तीच्या अर्जासाठी सामाजिक न्यायाचे सुमंत भांगे आक्रमक;आठवड्याला दिले बैठकीचे आदेश

नागपूर, ः राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित राहू नये याकरिता राज्यस्तरावर प्रयत्न असले तरी महाविद्यालयातून अर्ज मंजुरीला विलंब करण्यात येतो. त्यावर उपाय म्हणून दर आठवड्याला बैठका घेण्याची आक्रमक भूमिका राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी घेतली आहे. अर्ज प्रलंबित ठेवणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.याचा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे.

राज्यातील शेकडो महाविद्यालयातील अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून दरवर्षी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्यांच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, हा यामागील उद्देश आहे. मात्र, महाविद्यालयातून शिष्यवृत्ती संदर्भात योग्य मार्गदर्शन न करता त्यांना नेट कॅफेतून ऑनलाइन अर्ज भरावे लागतात. अर्ज भरताना अनेक त्रुटी राहत असल्याने महाविद्यालय स्तरावर सरसकट मंजूर केले जातात. त्यामुळे अनेक अर्ज जिल्हा कार्यालयातून परत पाठविले जातात. महाविद्यालयांनी योग्यरीत्या पडताळणी न केल्यामुळे हजारो अर्ज परत राहत असल्याचा आरोप आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून वारंवार सूचना देऊनही याकडे लक्ष देण्यात येत नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी महाविद्यालय आणि जिल्हा कार्यालय धारेवर धरले असून त्यांनी आठवड्यातून बैठका घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

सन २०२२-२३ मध्ये अनुसूचित जाती, नवबौद्ध संवर्गाचे आतापर्यंत राज्यातून दोन लाख ९० हजार अर्जांची ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी समाज कल्याण विभागाकडे प्राप्त झालेले एक लाख ४२ हजार अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत, तर एक लाख २३ हजार अर्ज महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित असल्याने त्यावर समाज कल्याण विभागाला कार्यवाही करता आलेली नाही. तसेच २० हजार अर्ज हे विद्यार्थी स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यांनी महाविद्यालयाकडे अर्ज सादर केलेले नाहीत, असे तपासणीत दिसून आले होते. यामुळे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी आठवड्याला सर्व जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, प्रादेशिक उपायुक्त, विविध संस्थांचे प्रतिनिधी, प्राचार्य यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठका घेऊन आढावा घेऊन प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे आंबेडकरवादी संघर्ष पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आय. एल. नंदागवळी, पुंडलिक घ्यार, विजय मानवटकर आणि पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे.

संबंधित पोस्ट

नागपूर जिल्ह्यात सुनील केदार एक्स्प्रेस सुसाट;स्थानिक स्वराज्य संस्थानंतर आता सहकार क्षेत्रातही एकहाती वर्चस्व

divyanirdhar

शेतकरी प्रश्नावर कृषी सभापती आमधरे यांनी शरद पवारांकडे का केली विनंती…वाचा

divyanirdhar

हे शैक्षणिक धोरण नव्हे विद्यार्थ्याचे मरण; राजानंद कावळे यांचा आरोप

divyanirdhar

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी;‘कॅग’प्रमाणेच सरकारच्या समितीचेही त्रुटींवर बोट

divyanirdhar

हुकूमचंद आमधरे यांच्या प्रयत्नाने उन्हाळी ज्वारीच्या खरेदीमर्यादेत वाढ

divyanirdhar

शेतकरी झाला कासावीस, खोके सरकार ४२०

divyanirdhar