जिल्हा प्रतिनिधी/दिव्यनिर्धार
नागपूर : भटक्या समाजातील नागरिकांना कायमस्वरूपी निवारा नसल्यामुळे त्यांची सुरू असलेली भटकंती थांबविण्यासाठी व त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमातींसाठी शासनाच्या वतीने स्व. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना 2011 सालापासून राबविण्यात येत आहे.
विंचवासारखे आपले कुटुंब अर्थात बिर्‍हाड पाठीवर घेऊन गावोगावी फिरणार्‍या भटक्या व विमुक्त जाती, जमातीच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि त्यांच्या संसाराला स्थैर्य देण्याकरिता शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जातात. यात महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने राबविण्यात येत असलेल्या घरकुल योजनेचा समावेश आहे. परंतु, या योजनेसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदानाचा एक रुपयाही न मिळाल्यामुळे या समाजाची भटकंती सुरूच असल्याचे दिसून येते.
या कुटुंबांना प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन उपलब्ध करून देऊन त्यावर त्यांना 269 चौरस फुटाची घरे बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांद्वारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात येते. यासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड, तहसिलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला, बँकेचे पासबुक, जातीचा दाखला या कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
या समाजबांधवांकडून जितके प्रस्ताव येतील, ते सर्व प्रस्ताव मंजूर करणे अनिवार्य असते. एका घरकुलासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. हे अनुदान चार टप्प्यात देण्यात येते. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून हे अनुदानच जिल्ह्याला प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो प्रस्ताव तसेच धूळ खात पडले आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील 32 गावांत पारधी समाजबांधव राहतात. पारधी समाजबांधवांची संख्या 15 हजारांच्या घरात आहे. काटोल तालुक्यातील मसखापा गावातील लोक आजही तुराट्यांच्या घरात राहतात. मिळेल ते काम करून आपला उदरनिर्वाह चालविणारा हा समाज आता हाताला काम नसल्याने खचला आहे.
शासनाकडून अनुदानच आले नाही : डॉ. गायकवाड
कोरोना संसर्गामुळे शासनाचा महसूल कमी झाला आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागील वर्षी स्व. यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेसाठी निधीच आलेला नाही. यंदाही अजूनपर्यंत निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे घरकुलांचे काम रखडल्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे विभागीय उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी सांगितले.
