रणजित गणवीर/जिल्हा प्रतिनिधी/दिव्यनिर्धार
गोंदिया : खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी धान खरेदीचा तिढा सोडविला आहे. त्यांनी गोदामासाठी शासकीय इमारती ताब्यात घेण्याची सूचना केली होती. त्यावर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने मंजुरी दिली आहे.
उन्हाळी हंगामातील धान खरेदीचे निर्देश देण्यात आले आहे. मात्र गोदामांअभावी खरेदी रखडली आहे. 19 मे 2021 च्या परिपत्रकानुसार उघड्यावर धानखरेदी न करण्याचे संस्थांना बजावण्यात आले आहे. या अनुषंगाने अनेक केंद्रावरील धानखरेदी गोदामांअभावी रखडली आहे. यासाठी राज्य सभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला शासकीय संस्थांच्या रिकाम्या इमारती अधिग्रहीत करण्यात याव्या, अशी मागणी केली होती. 2 जून रोजी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने परिपत्रक निर्गमित करून धानखरेदीसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यास तेथे शासकीय संस्थांच्या इमारती असल्यास त्या अधिग्रहीत करून धानखरेदी सुरू करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकार्‍यांना दिली आहे. यामुळे रखडलेल्या धान खरेदीचा मार्ग सुकर होणार आहे.
उन्हाळी हंगाम 2020-21 मध्ये धानाची खरेदी 1 मेपासून होणे अपेक्षित होते. मात्र, जिल्ह्यात भरडाईसाठी धानाची उचल न झाल्याने गोदामात मोठ्या प्रमाणात धान शिल्लक आहे. यामुळे उन्हाळी हंगामात खरेदी करण्यात येणार्‍या धानाची साठवणुक कुठे करावी? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यातच राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने 19 मे रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकात उघड्यावर धान खरेदी न करण्याचे नमूद केले. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक केंद्रावर गोदामांअभावी धान खरेदी रखडली आहे. 1 मेपासून सुरू होणारी धानखरेदी देखील विभागाच्या तांत्रिक अडचणींमुळे लांबणीवर पडली. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी चांगलेच अडचणीत आले आहेत. ही बाब लक्षात येताच पटेल यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी भेट घेत चर्चा केली. धानखरेदीसाठी शासकीय संस्थांच्या रिकाम्या इमारती अधिग्रहीत करण्याची मागणी केली. यानुरूप अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने 2 मे रोजी परिपत्रक निर्गमित करून धानखरेदीसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यास जेथे मोठ्या प्रमाणात धानखरेदी अपेक्षित आहे. तेथील आश्रमशाळा, क्रीडा संकूलाच्या इमारती, वापरात नसलेल्या पाटबंधारे विभागाच्या इमारती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा अन्य शासकीय संस्थांच्या इमारती व गोदामे अधिग्रहीत करून साठवणुक व्यवस्था करावी, असे सूचना जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. यामुळे गोदामांअभावी रखडलेल्या धान खरेदीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ज्या शेतकर्‍यांची नोंदणी आभसी प्रणालीने झाली आहे. त्यांच्या वेळापत्रकानुसार धानखरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सुचना देण्यात आली आहे.
