दिव्य निर्धार वृत्तसेवा
मुंबई: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरली होती. या योजनेचा १३ तालुक्यांतील ११२९ सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांनी लाभ घेतल्याचे उघड झाले. त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत विभागीय आयुक्त कार्यालयाला पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे या नोकरदार महिलांवर कुठल्याही क्षणी कारवाईचे विघ्न येण्याची शक्यता आहे.
सरकारी नोकरीत असतानाही या महिलांनी इतर महिलांना लाभ मिळतो म्हणून अर्ज केले. चक्क अनुदानही पदरात पाडून घेतले. परंतु, विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आणि सरकारी नोकरदार महिला, चारचाकी वाहन, इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या महिला व एकाच घरातील एकापेक्षा जास्त लाभ घेणाऱ्या महिला लाभार्थी असल्यास त्यांना अनुदान देऊ नये यासाठी चाळणी लावण्यात आली़ जवळपास ८४ हजार महिला संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्यात़ त्यातील ३४ हजार लाभार्थी ग्रामीण भागातील होते. त्यासाठी घरोघरी जाऊन अंगणवाडीसेविकांमार्फत चाचपणी सुरू झाली. त्यांचे अहवाल प्रशासनाला प्राप्त झाले असून अशा नोकरदार महिलांची संख्या ११२९ आढळली आहे. यातील लाभार्थी महिला शिपायापासून ते वरिष्ठ लिपिक पदावर असल्याची माहिती आहे. काही महिलांनी आतापर्यंत शासनाने दिलेल्या सर्व अनुदानावर डल्ला मारला आहे. काहींनी पहिले व दुसरे अनुदान घेऊन भीतीपोटी आपल्याला पुढील अनुदान नको म्हणून प्रशासनाकडे अर्ज केले होते. सरळअर्थी पात्र लाडक्या बहिणींच्या वाटेचे अनुदान या नोकदार बहिणींनी उचलले आहे. ही शासनाची शुद्ध फसवणूक असल्याची चर्चा आहे. आता प्रशासन या लाडक्या बहिणींवर नेमकी काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शासनाच्या सूचनेप्रमाणे अशा महिलांच्या घरी जाऊन उलट तपासणी करण्यात आली होती़ नंतर अशा लाभार्थ्यांचे आधारकार्ड मागवून ओळख पटविण्यात आली़ तो सर्व तपशिल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे़
– डॉ. कैलास घोडके, डेप्युटी सीईओ, महिला व बालकल्याण, जि.प. नागपूर
