नागपूर ः मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीचा मार्ग शासनाने बंद केला आहे. हे अन्यायकारक आहे. सरकारने हा आदेश मागे घ्यावा, असे आवाहन कॉंग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष राहुल घरडे यांनी केले. सरकारचा आदेश मागासवर्गांना मागे घेऊन जाणारा असून तो आदेश तातडीने मागे न घेतल्या आंदोलन केले जाईल, असे इशाराही त्यांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावीत. ही सर्व रिक्त पदे भरताना सर्व संवर्गामध्ये सर्व टप्प्यांमध्ये मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सन २००४ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८ अनुसार पदोन्नती देण्यात यावी,असेही घरडे म्हणाले. त्यांनी खालील मागण्या सरकारकडे केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रलंबित विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ चा राज्य शासनाच्या बाजूने निकाल लागावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील कायदे पंडितांना उभे करण्यात यावे, राज्यातील सर्व पक्षांचे व विविध संघटनांचे एकमत घडवून आणण्यासाठी स्वतः पुढाकार घ्यावा, विधिमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याच्या मुद्द्य़ावर एकमताने ठराव पारित करण्यात यावा. मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण मंत्रिगट समितीच्या अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्यांची नियुक्ती करावी,ओबीसीचे राजकीय आरक्षण, रमाई आवास घरकुल योजनेसाठी भरीव निधी, मॅट्रीकोत्तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्ती त्वरित देण्यात यावी व मागासवर्गीयांना लागू करण्यात आलेली नॉन क्रिमीलियरची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यात यावी, या मागण्याचा समावेश आहे.
पावसाळी अधिवेशनात मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा तिढा न सुटल्यास येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणुकीमध्ये पक्षाला याची झळ पोहोचू शकते, अशी शंका देखील राहुल घरडे यांनी निवेदनाद्वारे व्यक्त केली.
७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयामुळे समाजाच्या सर्व मागास घटकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत असून मोठ्या प्रमाणात नैराश्य पसरले आहे. उपरोक्त मागण्यांबाबत सकारात्मक कार्यवाही करावी व मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे (वर्मा) व नागपूरचे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांचे मार्फत अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष राहुल घरडे यांचे नेतृत्वात भेटलेल्या शिष्टमंडळाने केली.
शिष्टमंडळात विनय गजभिये, नागसेन निकोसे, सुधीर पिल्लेवान, बुद्धिमान पाटील, बंडू वैद्य, मनीष डोईफोडे, प्रज्वल तागडे, नितीन भैसारे, राजू गोरले, अरविंद वाळके, जॉनी मेश्राम, दुर्योधन ढोणे, आसाराम गेडाम, लहू जनबंधू, अक्षय रामटेके, मयूर हिरेखन, गौतम शेंडे, कृष्णा बोदलखंडे, दीपक गजभिये,चंद्रपाल आडावू, रनदिप रंगारी,जिवलग चव्हाण आदी उपस्थित होते.
