नागपूर ः गेल्या ७० वर्षांपासून परीट समाजाची आरक्षणाची लढाई सुरू आहे. मात्र, त्यांना आतापर्यंत फक्त आश्वासनाचे देण्यात आले. सरकार कोणाचेही असले तरी परीट समाजाच्या विकासाला बाता केल्या नाही. आता ही शेवटी लढाई आहे. आतापर्यंतचे आंदोलन फक्त आरक्षणापुरते होते. आता ही लढाई उद्योगातील वाट्यापर्यंच पोहोचली आहे. लॉंड्री व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा देऊन त्यासाठी निधी देण्याची मागणीही परीट समाजातर्फे करण्यात आली. ‘सकाळ’च्या समाजमन कार्यक्रमात महाराष्ट्र धोबी(परीट)महासंघ (सर्व भाषिक)च्या पदाधिकाऱ्यांनी ही मागणी केली.
महाराष्ट्र धोबी(परीट)महासंघ (सर्व भाषिक)चे संस्थापक अध्यक्ष डी.डी.सोनटक्के यांनी समाजाची भूमिका सांगितली. ते म्हणाले की राज्यात हा समाज अस्पृश्य गणल्या जातो. एवढेच नव्हे तर संयुक्त महाराष्ट्र होण्यापूर्वी बुलडाणा आणि भंडारा जिल्ह्यातील धोबी समाजाला अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. मात्र, १९६२ ला संयुक्त महाराष्ट्र उदयास आल्यानंतर सरकारने या समाजाला ओबीसी प्रवर्गात टाकले. तेव्हापासून हा लढा सुरू आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला मात्र, प्रशासकीय धार मिळत नव्हती. आंदोलन झाली तर फक्त आश्वासनाची खैरात नेते वाटत होते. २००१ मध्ये डॉ. दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने २००२ मध्ये सरकारला अहवाल दिला. या समाजाला अनुसूचित जातीचा लाभ देण्यात यावा, असे अहवाल सुचविले होते. परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचा अहवालही याला जोडला गेला आणि राज्यातील धोबी समाजाचा घात झाला. तेव्हापासून हा डॉ. भांडे समितीचा अहवाल धूळखात पडला होता. कोणीही लक्ष देण्यात तयार नव्हते.
संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिंदे म्हणाले, गेल्या १५ वर्षांमध्ये या आंदोलनाने उग्ररूप धारण केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत डी.डी. सोनटक्के यांनी पुढाकार घेत वारंवार चर्चा करून भांडे समितीच्या अहवालाकडे लक्ष वेधले. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा अहवाल कसा चुकीचा आहे. या अहवालामुळे धोबी समाजाचे मोठे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
रुकेशजी मोतीकर म्हणाले की माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनामध्ये तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, दिलीप कांबळे यांनी हा अहवाल पाठविण्याचे आश्वासन दिले. केंद्र शासनाला हा अहवाल नुकताच पाठविण्यात आला आहे. केंद्र सरकार लवकर यावर निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष डी.डी.सोनटक्के, कार्याध्यक्ष अनिल शिंदे, जयराम वाघ, संजय कानोजीया, महिला प्रदेश अध्यक्ष अरुणाताई रायपूर, संजय सुरडकर, रुकेशजी मोतीकर, भय्याजी रोहनकर, सुहास मोगरे, सुनील पवार, राजेश मुके, सचिन कदम, अरविंद तायडे, रमेश बुंदेलखंडे, गणेश खर्चे, शंकर परदेशी, कुमार शिंदे, श्याम वाघ, नारायण निंबाळकर, चेतन शिरसाठ, व इतर सर्व राज्य पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारी, जिल्हा पदाधिकारी, तालुका पदाधिकारी यांचा सहभाग होता.
फुटपाथवर द्यावी जागा
परीट समाजाचा लॉंड्रीचा व्यवसाय आहे. प्रत्येक मोहल्ल्यात एक तरी लॉंड्रीचे दुकान आहे. मात्र, त्यांना मोक्याच्या ठिकाणी जागा नाही. अशा व्यावसायिकाला महानगर पालिकेने मोक्याच्या ठिकाणी जागा द्यावी तसेच त्याला अनुदान देऊन शेड उभारण्यास मदत करावी. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी ही मदत जाहीर करावी, असेही डी.डी. सोनटक्के यांनी मागणी केली.
आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडून ‘मोठी लढाई जिंकली आहे. आता लढाई आहे ती केंद्र सरकारसोबत ती सुद्धा लवकर जिंकू. मात्र, समाजातील व्यावसायिकांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी आमची
भूमिका आहे. लॉंड्री हा व्यवसाय असून याकरिता शासनाने निधीची तरतूद करू द्यावी. समाजातील युवकांसाठी निधीची गरज आहे.
-डी.डी. सोनटक्के,संस्थापक अध्यक्ष
महाराष्ट्र धोबी (परीट) ‘महासंघ (सर्व भाषिक
