दिव्य निर्धार वृत्तसेवा
नागपूर : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रकरणांत मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, या उद्देशाने सामाजिक न्याय विभागाने २० नोव्हेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय काढला. या निर्णयामुळे राज्यातील ८८९ पीडित कुटुंबांना रोजगाराच्या संधीचा मार्ग खुला झाला असला, तरी उच्चशिक्षित उमेदवारांना ‘ड’ वर्गातील पदांवर नियुक्त करण्याचा प्रशासनाचा मनसुबा चुकीचा असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल घरडे यांनी केला आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ आणि २०१५-१६ मधील सुधारित तरतुदीनुसार मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस नोकरी देण्याची पात्रता आहे. मात्र, राज्यात ९३३ प्रकरणांपैकी केवळ ४४ प्रकरणांतच नोकरी मिळाल्याचे समोर आले. उर्वरित प्रकरणांवर जिल्हाधिकारी व सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्तांनी कोणतीही कार्यवाही न केल्याने प्रकरणे प्रलंबित राहिली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रकरणांचे पुनरावलोकन करून प्रक्रिया निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या. सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी अर्थ, विधी व न्याय, आदिवासी विकास, तसेच सामान्य प्रशासन विभागांची संमती मिळवून शासन निर्णय जाहीर केला. या निर्णयासाठी नागपूर जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमिटीच्या अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष राहुल घरडे, सामाजिक संघटना आणि पीडित कुटुंबीयांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. बैठकीत विभागनिहाय प्रकरणांची माहिती तयार करून नियुक्तीचे मानक स्वरूप निश्चित करण्यात आले. राज्यातील ८८९ प्रकरणांपैकी ७३८ अनुसूचित जाती आणि १५१ अनुसूचित जमाती वर्गातील कुटुंबीयांना लाभ मिळणार आहे. नागपूर विभागातील ४५ प्रकरणांपैकी नागपूर जिल्ह्यातील १७ प्रकरणांचा समावेश आहे. पात्रतेनुसार ‘क’ किंवा ‘ड’ वर्गातील नोकरी देण्याची तरतूद शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आली आहे. नागपुरातील रामटेक येथील विवेक खोब्रागडे आणि खापरखेडा येथील प्रशांत घोडेस्वार यांच्या कुटुंबांना आजवर नोकरी मिळाली नाही. राहुल घरडे यांनी शासन निर्णयाच्या आधारे समिक्षा खोब्रागडे आणि अमित घोडेस्वार यांना त्वरित नोकरी देण्याची मागणी केली आहे. कुटुंबीयांनी शासनाचे आभार मानताना जिल्हा प्रशासनाने निर्णयाची अंमलबजावणी लवकर करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
पात्रतेनुसार मिळावी नोकरी
राज्य शासनाने योग्य निर्णय घेतला आहे. मात्र, उच्च शिक्षितांनीही ‘ड’ वर्गाची नोकरी मिळणार आहे. यामुळे त्यांचा शिक्षणाची आणि नोकरीचा ताळमेळ बसत नाही. शासनाने पात्रतेनुसार पदस्थापना करावी, जेणेकरून लाभार्थ्यांच्या शिक्षणाचा सरकार लाभ होईल, अशी मागणी काँग्रेसचे अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष राहुल घरडे यांनी अनुसूचित जाती आयोगाकडे केली आहे.
