नागपूर : ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईसाठी जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या आराखड्यातील अनेक कामे पूर्ण झाली नाहीत. पावसाळा सुरू झाल्यानंतरही ही कामे झाली नाही. त्यामुळे कामे झाल्याचा दावा फोल ठरला आहे. जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांचा वचक नसल्याचे सांगण्यात येते. यातूनच ५० टक्के कामे कपात करूनही ती पूर्ण झाली नाही. जिल्हा परिषदेला जनतेच्या हिताची कामे करण्याची गरज वाटत नसल्याचा आरोप होत आहे.
ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईसाठी जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या आराखड्यातील ६० टक्केच काम प्रगतीपथावर असून ४० टक्के काम ३० जूनपर्यंतची पूर्ण करण्यात येतील. त्यामुळे पावसाळ्यात ही कामे होतील.
गेल्या काही वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता यंदा कामे लवकर करण्यासाठी फेब्रुवारीत प्रस्ताव तयार करून मंजूर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. परंतु पावसाळा सुरू होत असताना काम पूर्ण न झाल्याने दावा फोल ठरल्याच चित्र आहे. जिल्हा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून मिळालेल्या गोषवाऱ्यानुसार १४ कोटीची कामे प्रगतिपथावर आहे. जिल्हा परिषदेने टंचाई ५१ कोटीचा टंचाई आराखडा मंजूर करून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला होता. परंतु जिल्हा प्रशासनाने ५० टक्केची कपात करीत २४ कोटीच्या कामाला मंजुरी दिली. २४ कोटीच्या कामांमध्ये ६५८ गावांमध्ये ८७५ टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना करायच्या होत्या. जिल्ह्यात मे महिन्यापासून कामाला सुरुवात झाली. नळ योजनेच्या विशेष दुरुस्तीवर १२.८९ कोटी रुपये खर्च झाले आहे. टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्यावर ७१ लाख खर्च झाले आहे. खाजगी विहीर अधिग्रहनावर ३७ लाखांचा खर्च दाखविला आहे. प्रत्यक्षात पूर्ण झालेल्या उपाययोजनाच्या कॉलममध्ये शून्य नोंद आहे. त्यामुळे सर्वच ६० टक्के कामे प्रगतिपथावर आहेत.
तीन तालुक्यात टॅंकर
जिल्ह्यात २५ गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्याला मंजुरी दिली. हिंगणा, नागपूर व कामठी तालुक्यातच टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला.
