नागपूर ः राज्य आणि केंद्र शासनाकडून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिल्या जात नाही. त्यांच्या अनेक मागण्या आजही प्रलंबित आहेत. या मागण्या मान्य करण्यात याव्यात, याकरिता जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने १५ जुलै रोजी काळ्या फीत लावून आंदोलन करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या जिल्हा शाखेची विशेष सभा जिल्हा ग्रामसेवक सहकारी पतसंस्थेच्या नरसाळा मार्गावरील सभागृहात शनिवारी घेण्यात आली.
सभेला राज्यातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सभेत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्मचारिविरोधी धोरणामुळे त्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. बेरोजगारी, पेट्रोल, डिझेल दरवाढ, रिक्त पदे, कंत्राटीकरण, प्रलंबित महागाई भत्ता, सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा आणि तिसरा हप्ता, बक्क्षी समिती अहवाल, खाजगीकरण याविरोधात १५ जुलै रोजी काळी फीत लावून निदर्शने करण्यात येणार आहेत, असे ठरविण्यात आले. याकरिता महासंघाचे अध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबु़ले, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्याध्यक्ष अशोक दगडे यांनी मार्गदर्शन केले. सभेत कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आणि प्रलंबित प्रश्न तसेच कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांनी बजावलेल्या भूमिकेवर चर्चा करण्यात आली.
सभेला महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन(डीएनई-१३६)चे अध्यक्ष सुभाष धारपुरे, ग्रामसेवक पतसंस्थेचे अध्यक्ष फनिंद्र साबळे, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ जिल्हा नागपूरचे गोपीचंद कातुरे, अरविंद मदने, अनिल कोहळे, देविदास सालवनकर,चंद्रहास सुटे, राजेंद्र सुरेश, टी. टी. नितनवरे, यु. एस झेलगोंदे, आय.जी.ढोकणे, पी.पी.चन्ने, नर्सेस संघटनेच्या कविता बंदरे, संगिता गायकवाड, विस्तार अधिकारी आरोग्य संघटनेचे उमेश निकम, आरोग्य कर्मचारी युनियनचे वासुदेव नवघरे, प्रकाश भारद्वाज, शैलेश तभाने, नितिन मून, वाहनचालक संघटनांचे गुणवंत तभाने, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका संघटनेच्या संगिता चंद्रिकापुरे, तारा बुरडे, महिला परिचर महासंघाच्या राज्यध्यक्षा एल. पी. गजभिये, वंदना घाडगे, मीनाक्षी कापसे उपस्थित होते.
