नागपूर ः पदोन्नतीतील आरक्षण राज्य शासनाने रद्द केल्यानंतर त्याविरोधात मागासवर्गीय समाजात प्रचंड रोष आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित केली. मात्र, या समितीने वेळेत अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे या समितीला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतवाढ म्हणजे शासनाचे वेळकाढू धोरण असल्याची टीका सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.
पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. त्यावर राज्य शासनाने निर्णय घेण्याचे सूचित केले होते. मात्र, राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पदोन्नतीसंदर्भात तीन आदेश काढले होते. प्रत्येक आदेशात वेगवेगळे निर्णय जाहीर केले. त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी होते. शेवटच्या आदेशामध्ये पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आणखीच गोंधळ उडाला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेत समिती गठित केली. मात्र, समितीने वेळेत राज्य शासनाला अहवाल सादर केला नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे पदोन्नतीतील आरक्षणावर निर्णय खोळंबला आहे. या समितीला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ म्हणजे पदोन्नतीतील आरक्षणावर राज्य शासनाचे वेळकाढू धोरण असल्याचा आरोप शेतकरी व कामगार नेते राजानंद कावळे यांनी केला.
