दिव्य निर्धार/प्रतिनिधी
नागपूर ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) चे नागपूर येथील कार्यालयाला कुलूपबंद असल्यामुळे मागासवर्गीयांच्या अनेक योजनांना खीळ बसली आहे. राज्य शासन बार्टीचे कार्यालय बंद ठेवण्याचा कट तर करीत नाही, असा इशारा देत कॉंग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष राहुल घरडे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
नागपूर येथील कार्यालय बंद करण्यात आले की काय? असा प्रश्न इच्छुक लाभार्थीकडून केला जात आहे. युती शासनाच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी )पुणे येथे असलेल्या मुख्य कार्यालयाने संस्थेचे विकेंद्रीकरण करून नागपूर आणले होते. परंतु, महाविकास आघाडीचे सरकार येताच या विभागाचे मुख्य सचिव आणि संचालकांना नागपूर कार्यालयाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे बार्टीमार्फत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकातील लोकांकरिता व विद्यार्थ्यांकरिता विविध राबविण्यात येतात. या विविध योजनेचे प्रस्ताव रखडलेले आहेत.
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शालान्त परीक्षेत 90 टक्के पेक्षा गुण जास्त घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले. असे असले तरी ही योजना बार्टीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. मात्र,नागपूर येथील कार्यालय बंद असल्यामुळे या योजनेचे पात्र ठरलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना या कार्यालयात आल्यापावली मागे फिरावे लागत आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने सहआयुक्त सिद्धार्थ गायकवाड यांना याबाबत विचारले असता. बार्टी कार्यालयात एकच कर्मचारी असून त्यांच्या मनात येईल, तेव्हा तो कार्यालयात येतो. बार्टीचे कार्यालय आमच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे सांगितले. बार्टीचे संचालक धम्मज्योती गजभिये यांना याबाबत दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. याबाबत सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना निवेदन पाठवून ही गंभीर बाब लक्षात आणून दिली आहे. ऑगस्ट 2021 पर्यत हे कार्यालय पूर्ववत सुरू करून या विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी व त्याकरिता आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची निर्मिती करावी, अशी मागणी नागपूर जिल्हा ग्रामीण कॉग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभाग जिल्हा अध्यक्ष राहुल घरडे केली आहे.
