नागपूर, ः राज्य शासन दिव्यागांच्या कर्मशाळांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यामुळे त्यांच्या समस्यांत वाढ होत आहे. सातव्या वेतन आयोगासह अनेक मागण्या शासनाकडे प्रलंबित आहे. याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिव्यांग शाळा/कर्मशाळा संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. यासंदर्भात नागपूर येथे संघटनेची नुकतीच बैठक झाली.
दिव्यांग शाळा आणि कर्मशाळेतील कर्मचारी आणि संस्थाचालकांच्या अनेक समस्या आहेत. या समस्या सोडविण्यात याव्यात याकरिता संघटनेने वेळोवेळी आंदोलन केले. मात्र, सरकार लक्ष देण्यास तयार नाही. त्याविरोधात बैठकीच चर्चा करण्यात आली. अध्यक्षस्थानी पद्माकर दिघे उपस्थित होते. डी.डी.सोनटक्के, नाना समर्थ, दिलीप धोटे, तुळशीराम अतकर, किशोर मुसळे, डॉ.अरुण पांडे, राज कापसे, गुलाबराव दुल्लरवार, किसन चहांदे, शुभदा आंबेकर, गिरीष वऱ्हाडपांडे,श्री.कायंदेजी,श्री.खोकले, अशोक दांडेकर प्रमुख पाहुणे होते.
संघटनेचे अध्यक्ष राहुल सोनटक्के यांनी प्रस्तावना केली. यावेळी शाळांच्या समस्याबाबत चर्चा करण्यात आली. थकीत वेतनेतर अनुदान वेळेपर्य न मिळणे, समाजकल्याण विभागाकडून प्रलंबित कामे निकाली काढणे, मूल्यनिर्धारण वेळेच्या आत न करणे, इमारत भाडे नोंदणीकृत न करणे, १२३ शाळांबाबतचे प्रश्न निकाली लावणे, सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती करणे यासह विविध मागण्यांचा समावेश आहे. दिव्यांग आयुक्तांसह विविध अधिकाऱ्यांना यावेळी मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. संस्थाचालक आमदार टेकचंद सावरकर, जि.प. सदस्य सुभाष गुजरकर यांनीही भेटले. संघटनेचे सल्लागार डी.डी. सोनटक्के यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. यावेळी राहुल सोनटक्के, प्रमोद पाचपोर, सुषमा रंगारी, भूषण ठोंबरे, उत्तम सावरकर, मालू क्षीरसागर, राजेश खांडेकर, कैलास बोरकर, सुनील भोयर उपस्थित होते. संचालन प्रमोद पाचपोर यांनी केले तर आभार संकेत कापसे यांनी मानले.
