नागपूर ः केंद्र सरकारचे शैक्षणिक धोरण देशातील युवकांची आणि बालमनाची दिशाभूल करणारे आहे.तरुणांना भटकवणारे आहे. ऑनलाइन अभ्यास करण्यासाठी तीन महिन्यांचे विनामूल्य रिचार्ज ही एक फसवी कल्पना आहे. शालेय शिक्षण आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाला महत्त्व न देता सरकार जर ऑनलाइन शिक्षण पद्धती महत्त्व देत आहे. यामुळे देशातील युवकांचे मोठे नुकसान होईल. असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते राजानंद कावळे यांनी दिला आहे. ऑनलाइन परीक्षा पद्धती याला महत्त्व देत असेल तर सरकार देशातील तरुण महाविद्यालयीन विद्यार्थी व शालेय विद्यार्थी यांची फसवणूक करत आहे, असेही ते म्हणाले. तरुणांना भरकटवण्याच काम केंद्र व राज्य सरकार करीत आहे. म्हणून ऑनलाइन शिक्षण पद्धती व ऑनलाइन परीक्षा पद्धती बंद करा अन्यथा आमदार खासदार मंत्र्यांनो आपले कपडे सांभाळा, असा सज्जड दमही राजानंद कावळे यांनी दिला आहे.
केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे अतिरिक्त ठरण्याच्या धास्तीने श्री. कावळे यांनी या धोरणाला थेट विरोध करत आंदोलनाचा इशारा दिलाय. केंद्र सरकारनं २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासनं नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतलाय. मात्र, राज्य सरकारनं हे धोरण स्वीकारताना प्राथमिक विभागाकडे पहिली ते पाचवीच्या तुकड्या वर्ग करण्याची तयारी केलीय. तसं झालं तर आपण अतिरिक्त ठरू, अशी भिती शिक्षकांना सतावतेय. याशिवाय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्‍यांचं काय होणार असा सवालही उपस्थित होतोय. या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षकांनी या धोरणाला विरोध सुरू केलाय. तर, दुसरीकडे नवे शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चांगलं असल्याचं सांगत काही शिक्षक संघटनांनी या धोरणाला पाठिंबा दिलाय, असेही राजानंद कावळे यांनी सांगितले.
