उल्हास मेश्रामः दिव्य निर्धार प्रतिनिधी
साळवा/(कुही) : म्हसली ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असून याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यात म्हसली येथे पाच गावांची गट ग्रामपंचायत आहे.या ग्रामपंचायतीतील म्हसली,पवनी, धामणी,बामणी, गोंडपिपरी ही पाचही गावे गोसेखुर्द प्रकल्पात बुडीत क्षेत्रात आहेत. पुनर्वसित गावे असल्याने येथील नागरिक बेरोजगार झालेत. बेघर झालेत, उपजीविकेचे साधन गमावले.पुनर्वसित गावात 18 नागरिक सुविधा अजूनही पूर्ण नाहीत.बरेचसे लोकांना अजूनही भूखंड मिळालेले नाहीत.पूरपरिस्थिती दरवर्षी येत असल्याने नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागतो. अनेक पायाभूत सुविधांपासून ही गावे वंचित आहेत. अशावेळी लोकांना ग्रामसभेचे अनेक प्रकारची ठराव आवश्यक असताना चक्क 2014 पासून आजपर्यंत ग्रामसभा घेतलीच नाही. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी व प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी उपस्थित लोकांच्या कोऱ्या रजिस्टर वर सह्या घेवून तिच कागदे ग्रामसभा झाल्याचे दाखवून पुढे पाठवली जातात. ग्रामपंचायत विकास आराखडा हा गावकऱ्च्या गरजा, आवश्यकता, मागण्या, ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणारा निधी विचारात घेऊन तयार करावयाचा असतो. महाराष्ट्र शासनाचा 28 मे 2019 चा स्पष्ट शासन निर्णय असतानासुद्धा ज्या फॉर्मवर ग्रामपंचायत सदस्यांच्या सह्या असतात फक्त तोच फॉर्म काढून सदस्यांच्या घरोघरी सह्या घ्यायला पाठविले. मागील 6 वर्षापासून या गावांतील लोक ग्रामसभेची वाट पाहत होते. आणि अशातच ग्रामसभा न घेता विकास आराखडा मंजूर करण्याचे कारस्थान ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून केले आहे.
विकास आराखडा मंजूर करताना मिशन अंत्योदय मध्ये एकूण 29 मुद्यांच्या आधारे आराखडा तयार करावयाचा असतो.त्यासाठी प्रौढ ग्रामसभा, महिला सभा, मागासवर्गीय व वंचित घटकांची सभा, बालसभा,विधवा, परित्यक्त्या महिला, अपंग, शेतमजूर, मागासवर्गीय घटक यांच्या वेगवेगळ्या सभा घेण्याचे शासन आदेश व परिपत्रक आहेत. परंतु, या ग्रामपंचायतीत ग्रामसभेचे आयोजन न करताच विकासाचे आराखडे मंजूर करून जनतेची दिशाभूल केली व जनतेच्या समस्या मांडायची संधी हिरावून त्यांना विकासापासून वंचित ठेवले. डीबीटी योजनेतून थेट ग्रामपंचायत खात्यावर आलेला निधी मनमर्जीने खर्च करता यावा. जनतेला या विषयी माहितीच होऊ नये म्हणून असे प्रकार केल्याची घटना समोर आली. काही सुशिक्षित ग्रामस्थांनी यावर विचारणा केल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची भाषा बोलतात. चोर त चोर वर शिरजोर असा हा निंदनीय प्रकार आहे. परंतु येथील ग्रामस्थ मागील 6 वर्षापासून ग्रामसभा न झाल्याने त्रस्त आहेत. आता ग्रामस्थांनीच ग्रामपंचायतीच्या सभेची वाट न पाहता आपले म्हणणे मासिक सभेत मांडण्याचे ठरवले. कारण ग्रामसेवक मुख्यालयी राहत नाही.महिन्यातून एकदाच तेही मासिक सभेच्या दिवशी उपस्थित असतात.ग्रामसभा तर घेतच नाही. अशावेळी जनतेनी करायचे काय? हा प्रश्न उपस्थित राहतो. जनतेचा रोष वाढविण्यास स्वतः ग्राम पंचायत जबाबदार आहे.ग्रामस्थांनी आलेल्या निधीची विचारणा केल्यास पुनर्वसित गावांना निधीच येत नाही असे उत्तर दिले जाते.
विविध प्रकारची खाते बँकेत असतानासुद्धा नेहमीच सामान्य फंडात पैसे नाही असे सांगतात.ग्रामस्थांचे हक्क नाकारण्याचा व त्यांच्या समस्या विचारात न घेण्याचा तसेच शासन आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याचा प्रकार या ग्रामपंचायतीत घडत आहे.एवढ्यानेच नाही तर चक्क 2004 साली मयत झालेल्या व्यक्तीने 2018 साली मजुरी केल्याचे बिलसुद्धा चेक क्र.027054 द्वारे 24600 ची रक्कम दिल्याचे उघड झाले. अशी अनेक बिले अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तीच्या नावे लावण्यात आली.बाजारभावापेक्षा जास्त दराची बिले लावली.हा सर्व निधी हडप करण्यासाठी हा प्रकार केल्याचे उघड झाले.मागील सहा वर्षांपासून अपंग 5 टक्के निधी, अनुसूचित जातीसाठी दिला जाणारा 15 टक्के निधी, मागासवर्गीयांचा निधी, उपजीविकेचा निधी, शिक्षणाचा निधी घोळ आहे. माहिती अधिकार अंतर्गत अनेक लोकांनी माहिती मागीतली. परंतु माहिती मागितल्यास आतापर्यंत अनेक लोकांना जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी यांचेकडून माहितीच दिली जात नाही. वरील सर्व तक्रारीची माहिती ग्रामपंचायत, गट विकास अधिकारी कुही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागपूर,विभागीय आयुक्त नागपूर,मुख्यमंत्री कार्यालय यांना ग्रामस्थांनी अवगत केलेली आहे.
