दिव्य निर्धार प्रतिनिधी
नागपूरः सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कायद्याला अनुसरून असला तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतचाही समावेश होतो. त्यामुळे महापालिकांसाठीही हा निकाल लागू होणार असल्याने येथील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले असून खुल्या प्रवर्गातूनच ओबीसींना निवडणूक लढवावी लागणार असल्याचे तज्ज्ञांनी नमुद केले. त्यामुळे पुढील महापालिका निवडणुकीबाबत राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. तर राज्य शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आल्याचा घणाघात भाजपच्या ओबीसी सेलचे जिल्हाअध्यक्ष अॅड. प्रकाश टेकाडे यांनी केला आहे. सरकार ओबीसींच्या विरोधात कार्यरत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
जिल्हा परिषदेमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त गेली होती. या अतिरिक्त आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने आरक्षणाची टक्केवारी पन्नासावर गेल्याने ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले. तसेच सरकारला आयोग निर्माण करून ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान सरकारने आयोग निर्माण केला. परंतु इम्पेरिकल डाटा तयार केला नाही. दरम्यान, सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कायद्यात सुधारणा अध्यादेश काढून आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत केले. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यावर सुनावणी करताना आज राज्य सरकारचा अध्यादेश रद्द ठरविला. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. दोन महिन्यांत राज्यात अऩेक महापालिकांच्या निवडणूक होणार आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे महापालिका निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गरच हद्दपार होणार असल्याचे संकेत आहे. महापालिका निवडणुकीत अनुसूचित जाती, जमाती आणि खुला, असे तीनच प्रवर्ग राहण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी ओबीसीसह चार प्रवर्ग होते.
ओबीसीचा विश्वासघात करणारे सरकार
इम्पेरीकल डेटा गोळा न करता महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. त्याचबरोबर जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसींचा डेटा उपलब्ध करून देत नाही, तोवर होऊ घातलेल्या सर्वस्तरावरील निवडणुका घेता येणार नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले आहे. आता ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण परत मिळेपर्यंत महाराष्ट्रातील ओबीसी गप्प बसणार नाही. राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर निवडणुकाही होऊ देणार नाही. हे सरकार ओबीसींचे विश्वासघात करणार असल्याची टीका भाजप ओबीसी मोर्चाचे अॅड.प्रकाश टेकाडे यांनी केली.
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निकष ठरवून दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकार पुढे गेले असती तर ओबीसींचे आरक्षण कायम राहीले असते.
– अॅड. प्रकाश टेकाडे, जिल्हाध्यक्ष ओबीसी विभाग, नागपूर जिल्हा
