उल्हास मेश्राम/ दिव्य निर्धार प्रतिनिधी
साळवा (कुही) ः कुही तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे संकट कमी होण्याचे नाव घेत नाही. गोसे प्रकल्प झाला मात्र, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. सध्या तरी तो पांढरा हत्ती आहे. परंतु, या पांढऱ्या हत्तीने अनेकांच्या स्वप्नाचा चुराडा केला आहे. पावसाळ्यात शेती कशी करायची हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. नदी-नाल्यांनी वेढलेल्या जमिनीवर नांगर कसे फिरवायचे, यावर शेतकरी चिंती व्यक्त करीत आहेत.
“धरण अन् गोरगरिबांचे मरण” याचे जिवंत उदाहरण म्हणजेच गोसेखुर्द धरणाचे देता येईल. कारण हे धरण झाल्याने तालुक्यातील कुजबा वासीयांना अनेक यातना भोगाव्या लागत आहेत. गावाशेजारच्या नदी नाल्यांमध्ये धरणाचे पाणी दुथड्या भरून वाहत असल्याने याचे शेतकरी व गावकऱ्यांना दुष्परिणाम भोगावे लागत आहे. नदी नाल्यांनी वेढलेल्या शेतजमिनीच्या रस्त्यांवर पाणी आल्याने शेतकऱ्यांनी यावर पुलाची मागणी केली आहे.
एका बाजूला विशाल पात्र असलेली आमनदी तर दुसऱ्या बाजूने रुंद पात्र असलेला नाला वजा लहान नदीच्या वेढ्यात कुजबा गावातील अंदाजे 20 शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी अडकलेल्या आहेत. तेव्हा या शेतीची वहिवाट करण्यासाठी तसेच रहदारी करण्यास जीव धोक्यात घालावा लागत आहे. शेतकऱ्यांची अंदाजे 23 हेक्टर शेतजमिनीसाठी शासनाने मजबूत बंधाऱ्याच्या बांधकाम करून घ्यावे किंवा सुधारित भूसंपादन कायद्याप्रमाणे शेतजमिनी संपादित कराव्यात, अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. माजी लोकप्रतिनिधींनी केवळ आश्वासनांचा पाऊस पाडल्यानंतर विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी तरी आमची आर्त हाक ऐकण्याची विनंती या शेतकऱ्यांनी केली आहे. या संदर्भात अनेकदा स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन दिल्याचे गावकरी यांनी सांगितले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे नदी-नाल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी वेढलेल्या आहेत. त्यांनी मागीलवर्षी पर्यंत शेतात नियमित ये-जा करण्यासाठी व शेतमाल आणण्यासाठी एका असुरक्षित नावेचा उपयोग करत होते. मात्र दिवसेंदिवस पाण्याच्या पातळीत वाढ पाहता यंदा नाविकाने ने-आण करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे केवळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या 20 कुटुंबावर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेव्हा शासनाने पुढील उपाययोजना करेपर्यंत नावेची सोय करून देण्याची मागणी शेतकरी व कामगार नेते राजानंद कावळे यांनी केली आहे.
आमदारांचे आश्वासन फोल
शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर अनेक शेतकऱ्यांनी आणि स्थानिक नेत्यांनी लोकप्रतिनिधींना धारेवर धरले. मात्र, त्यांनी आश्वासना व्यतिरिक्त काहीही केला नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न सुटावा म्हणून शेतकरी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या पायऱ्या झिजवीत आहेत. मात्र हे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी कधीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलले नाही. त्यांनी दिलेले आश्वासन हे फोल ठरले आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्या कायम आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी जलआंदोलन
करू ः शेतकरी व कामगार नेते राजानंद कावळे
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार आणि लोकप्रतिनिधीही गंभीर असल्याचे दिसून आले नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे या समस्या आता उग्ररुप धारण करीत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविले नाही तर त्याविरोधात जलआंदोलन करू, असा इशारा शेतकरी व कामगार नेते राजानंद कावळे यांनी दिला आहे.
