मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या आरोपप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. देशमुखांवरील आरोपांची सीबीआयतर्फे चौकशी सुरू आहे. अशा वेळी न्यायालयाचा हस्तक्षेप हा सत्य उघड करण्यातील अडथळा ठरू शकतो. त्यामुळे सीबीआयला सत्य शोधण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने देशमुख यांची याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) म्हणजे काही विश्वाकोश नाही. म्हणूनच सत्य शोधण्यासाठी आरोपांची सविस्तर चौकशी करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने देशमुख यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
देशमुख यांनी खंडणी उकळण्यास सांगितल्याचे मान्य केले तरी त्याची रक्कम त्यांनी प्रत्यक्षात स्वीकारलेली नाही हा देशमुख यांचा दावा दुर्बल असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. परमबीर यांच्या पत्राचा आणि त्याआधारे मलबार हिल पोलिसांत दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीचा विचार केला तर त्यातून देशमुख यांनी कथित खंडणीचे पैसे कसे जमा करायचे, कोणातर्फे जमा करायचे, हे सकृद्दर्शनी निश्चित केल्याचे दिसते. त्यामुळे देशमुख खंडणी मागण्याची केवळ तयारी करत होते हा त्यांचा दावा केवळ तयारी म्हणून वर्गीकृत केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालय म्हणाले…
आपल्यावरील कारवाईसाठी सीबीआयने राज्य सरकारची मंजुरी घेणे अनिवार्य होते असा दावा देशमुख यांनी केला होता. मात्र न्यायालयानेच या प्रकरणी चौकशीचे आणि पुढील कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सरकारच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सीबीआय या प्रकरणाच्या तपासाची व्याप्ती वाढवत आहेत हा देशमुख यांचा दावाही न्यायालयाने अमान्य केले. पोलिसांत नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारीमध्ये परमबीर यांनी देशमुखांवर आरोप करणारे पत्र जोडले होते. त्यात वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेणे तसेच पोलिसांच्या बदल्या-नियुक्त्यांतील हस्तक्षेपाचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे सीबीआय या प्रकरणाची चौकशी करू शकते. पोलिसांच्या बदल्या-नियुक्त्यांबाबतचा आरोप पूर्णपणे संबंधित नाही असे म्हणता येणार नाही. देशमुख यांच्यावरील आरोप हे गंभीर आहेत. त्यामुळे न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
