दिव्य निर्धार प्रतिनिधी
नागपूर : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दांपत्यांचे निधीअभावी जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव प्रलंबित असून प्रोत्साहन अनुदानाबरोबरच यांना शासकीय नौकऱ्यांमध्ये समांतर आरक्षण लागू करण्यात यावे, अशी मागणी नागपूर जिल्हा (ग्रा) काँग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष राहुल घरडे यांनी केली आहे.
केंद्र व राज्यातील सामाजिक न्याय विभागातद्वारे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना राज्य व केंद्र शासन मिळून देण्यात येणारे प्रत्येकी पन्नास हजार रुपयांचे अनुदान निधी अभावी नागपूर जिल्ह्यातील सातशे ते आठशे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. सामाजिक न्याय विभागाकडे सातशे प्रस्ताव असताना देखील सन 2019-20 या वर्षात केंद्र व राज्य शासनाने प्रत्येकी 1 कोटी 18 लाख, 1 कोटी 18 लाख एकूण 2 कोटी 36 लाख रुपयांचा निधी नागपूर जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला असून त्यातून फक्त 472 प्रस्तावांना दोन वर्षाच्या क्रमवारीनुसार लाभ देण्यात आला. मात्र उर्वरित प्रस्ताव निधीअभावी रखडल्यामुळे जाती-भेद नष्ट करणाऱ्या या महत्वकांशी योजनेला खीळ बसलेली असून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दांपत्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. राज्य शासनाच्या या योजनेव्यतिरिक्त केंद्र शासनाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशनच्या वतीने प्रत्येक जोडप्यांना 2 लाखांचा निधी मिळत असतो. परंतु केंद्राची योजना गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना माहिती नसल्यामुळे राज्य शासनाच्या योजनेवरच लाभार्थ्यांना अवलंबून राहावे लागते.
जातीय विषमता दूर करण्याकरिता महत्वाकांक्षी असलेल्या या योजनेव्यतिरिक्त आंतरजातीय विवाह करणारे दाम्पत्यांना देण्यात येणारे अनुदान पुरेसे नाही. त्यांना जाती बंधनातून मुक्त होण्याकरिता बऱ्याच कठीण प्रसंगांना तोंड द्यावे लागते. तर कधी-कधी आपला जीव गमवावा लागतो. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकरिता माजी सैनिक, स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक, दिव्यांग, प्रकल्पग्रस्त यांना शासकीय नौकऱ्यांमध्ये देण्यात येणाऱ्या समांतर आरक्षणाप्रमाणेच यांनाही समांतर आरक्षण लागू करून जातिअंताच्या लढ्याला पाठबळ द्यावे, अशी मागणी राहुल घरडे यांनी केली आहे. केंद्र शासनाने सामाजिक न्याय विभागाच्या कल्याणाकरिता असलेल्या नानाविध योजनेची माहिती व फॉर्मचे नमुने राज्यस्तरीय व जिल्हा परिषदेच्या सामाजिक न्याय विभागाला उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले, धनंजय मुंडे, अनुसूचित जाती कल्याण विधिमंडळ समितीच्या अध्यक्षा आमदार प्रणिती शिंदे यांना निवेदन पाठवून करण्यात आली आहे.
