राजकीय प्रतिनिधी/दिव्य निर्धार
नागपूर ः ओबीसी आणि मराठा समाज आरक्षण मिळावे याकरिता आग्रह धरल्याने भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये यांनी केला. आज, मंगळवारी याविरोधात मोठे आंदोलन करण्यात आले.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आणि मराठा आरक्षणाबाबत विधानसभेत सरकारचा नाकर्तेपणा दाखविला. सरकारने खोटे आरोप लावून भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांचे निलंबन केले. यानिषेधार्थ नागपूर येथे तहसील कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अरविंदजी गजभिये यांच्या नेतृत्वाखाली 13 तालुक्यात आंदोलन करण्यात आले. कुही येथे अरविंद गजभिये,सुनील जुवार, आस्तिक सहारे यांनी आंदोलन केले. तर नागपूर ग्रामीण येथे अजय बोढारे , सुनील कोडे , सुभाष गुजरकर,कपिल आदमने, सावनेर येथे सोंनबाजी मुसळे, प्रकाश टेकाडे, विजय देशमुख, संजय टेकाडे, कळमेश्वरात डॉ राजीव पोतदार, इमेश्वर यावलकर, दिलीप धोटे, काटोल येथे चरणसिंग ठाकूर, किशोर रेवरकर, विजय महाजन, नरखेडात- उकेश चव्हान, शामराव बराई,
सुनील कोरडे, हिंगणा येथे संध्याताई गोतमारे, धनराज आष्टनकर, सुरेश काळभांडे, अंबादास उके,विशाल भोसले, उमरेड येथे सुधीर पारवे, दिलीप सोनटक्के राजकुमार कोहपरे, भिवापूर येथे आनंदराव राऊत, केशव भ्रम्हे , आनंद गुप्ता, रामटेकात मालिकार्जून रेडी, विकास तोतडे,नरेंद्र बंधाटे, संजय मुलमुले, पारशिवनी येथे अशोक धोटे,अविनाश खळतकर, अतुल हजारे, कामठीत किशोर बेले,संजय कनोजिया, कपिल गायधने, मौदा येथे हरीश जैन, मुकेश अग्रवाल हे सहभागी झाले होते. यावेळी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील वसुली सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी आरक्षण गमावले असून हे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत भारतीय जनता पार्टी राज्यात संघर्ष करतच राहील, असा इशारा याप्रसंगी बोलताना जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये यांनी दिला. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या आक्रमकपणाला तोंड देण्याची हिंमत महावसुली सरकारमध्ये नसल्यामुळेच दडपशाही करून सभागृहात ओबीसी आरक्षणाचा आवाज दाबण्याकरिता सरकारने १२ आमदारांचे केले. हे निलंबन म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे, असे ते म्हणाले. ठाकरे सरकारला ओबीसी आरक्षण देण्याची इच्छाच नाही, तर केवळ वेळकाढूपणा करून ओबीसी समाजाची फसवणूक करावयाची आहे. त्यामुळेच, केंद्राकडे इम्पिरिकल डेटा मागण्याचा कांगावा करून विधानसभेतही फसवा ठराव करण्याचा सरकारचा डाव आहे. तो हाणून पाडण्यासाठी भाजपने वैधानिक मार्गाने सभागृहात आवाज उठवू नये यासाठीच हा लोकशाहीविरोधी कारवाई करण्यात आली, असा आरोपही त्यांनी केला. ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आवश्यक माहिती तयार करावी लागेल व केवळ मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करूनच अशी माहिती तयार करता येणार आहे, हे स्पष्ट असूनही यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे ठराव पाठवून ठाकरे सरकार केवळ टोलवाटोलवी करत आहे, असे श्री अरविंदजी गजभिये म्हणाले.
