Divya Nirdhar
Breaking News
संपादकीय

युती-आघाडी, स्वतंत्र निवडणूक-उमेदवार, राष्ट्रीय व स्थानिक-प्रादेशिक पक्ष

लोकशाहीत सर्वच पक्षांना निवडणुकीत आपले उमेदवार स्वतंत्रपणे उभे करण्याचा अधिकार आहे. मग तो पक्ष कुठलाही असो. पण हल्ली विविध पक्ष आघाडी करून निवडणूक लढण्यास प्राधान्य देतात. याचे कारण स्थानिक व प्रादेशिक पक्षांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. इतकेच नाही तर स्थानिक व प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव देखील वाढलेला आहे.

त्यामुळे हल्ली राष्ट्रीय पक्ष एक प्रादेशिक पक्षांच्या बाबतीत कांगावा करताना दिसतात. एखाद्या स्थानिक किंवा प्रादेशिक पक्षाने स्वतंत्र निवडणूक लढून उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घेतला की तो पक्ष विशिष्ट वर्गाचे मते फोडून भाजप ला निवडणुकीत जिंकण्यासाठी मदत करतो असा कांगावा केला जातो. राष्ट्रीय पक्ष किंवा अन्य प्रादेशिक पक्ष या पक्षांबद्दल असा कांगावा करण्याला काहीच तथ्य नसते. काही अंशी होणाऱ्या आरोपात तथ्य असले तरी यातून मार्ग निघू शकतो. पण स्वतः ला वाचविण्यासाठी इतरांच्या खांद्यावर पाय ठेवून वर जाण्याची जणू भारतीय राजकारणात शर्यत लागली आहे.

महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, एखादा स्थानिक किंवा प्रादेशिक पक्ष स्वतंत्र निवडणूक लढण्याचा निर्णय का घेतोय कारण त्याला राष्ट्रीय किंवा प्रस्थापित राज्यातील प्रादेशिक पक्षांकडून युती किंवा आघाडीसाठी सन्मानपूर्वक वागणूक दिली जात नाही. किंवा योग्य तो राजकीय सन्मान दिला जात नाही. भिती असते ती आप-आपले राजकीय अस्तित्व टिकविण्याची. त्यामुळे कुणीच कुणाला युती आघाडीत योग्य तो सन्मान देत नाही. काही स्थानिक किंवा प्रादेशिक पक्ष देखील युती आघाडीत येण्यासाठी अनावश्यक आशा बाळगून असतात. अपेक्षेपेक्षा अधिक जागांची अपेक्षा / मागणी करून युती आघाडीची दारे बंद करून टाकतात. नंतर युती आघाडीत बिघाडी व्हायला लागते. मोठ्या पक्षांनी छोट्या पक्षांना सन्मानपूर्वक जागा देऊन व छोट्या पक्षांनी अपेक्षेपेक्षा अधिक जागांची मागणी न करता देखील आघाडी यशस्वी करून अन्याय, अत्याचारी, धर्मवादी, उन्मादी, हुकूमशाही लादणाऱ्या पक्षांना निवडणुकीत पराभूत करून सत्तेपासून दूर ठेवता येऊ शकते.

महत्त्वाची बाब ही देखील आहे की बरेचदा दोन्ही पक्षांकडील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध हे देखील युती आघाडीत बिघाडी निर्माण करण्यास जबाबदार असते. अशा परिस्थितीत पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाची जबाबदारी व राजकीय समज ही देखील महत्त्वाची असते. निव्वळ स्थानिक पदाधिकारी ज्यांचे निवडणुकीत आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत अशा पदाधिकाऱ्यांवर विसंबून न राहता सद्सदविवेक बुद्धीचा वापर करून पक्षीय हिताचा, कार्यकर्त्यांच्या हिताचा, जनतेच्या व राज्याच्या हिताचा निर्णय घेणे नेतृत्वाला गरजेचे असते. पण नेतृत्व खुजे असेल तर असे निर्णय होत नाही. ज्यामुळे जुलमी पक्षांची जुलमी सत्ता जनतेच्या मानगुटीवर बसते व बिचाऱ्या मतदारांना (दोन्हीकडील) पुढचे काही वर्ष सत्तेचे जुलूम भोगावे लागतात.

जुलमी सत्तेला लोकशाहीत सत्तेच्या बाहेर खेचायचे असेल तर सांविधानिक, धर्मनिरपेक्ष, समविचारी पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढली पाहिजे. पण या एकत्रीकरणात दोन्ही किंवा सर्व पक्षांचा योग्य तो सन्मान होणे गरजेचे आहे. आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या मोठ्या पक्षांनी लहान पक्षांना पण योग्य तो सन्मान द्यावा व लहान पक्षांनी देखील आपली अनावश्यक मागणी व राजकीय महत्त्वाकांक्षा थोडी नमती घेऊन आघाडीचा पर्याय जनतेच्या हितासाठी घेण्यात पुढाकार दर्शवावा. तरच भारतीय लोकशाही सुदृढ होईल. व भाजप सारखा जुलमी सत्ताधारी पक्ष सत्तेच्या बाहेर फेकला जाईल.

मतदारांनी देखील या सर्व राजकीय प्रक्रिया व घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष देऊन जागृत राहावे. व जो पक्ष जाणीवपूर्वक निवडणुकांमध्ये अशा लबाड्या करून जनतेला वेठीस धरतो त्या पक्षांना त्यांची योग्य जागा दाखवून द्यावी. मग तो राष्ट्रीय पक्ष असो, स्थानिक पक्ष असो, प्रादेशिक पक्ष असो अथवा एखादा लहान राजकीय पक्ष असो. लोकशाहीचा व जनतेच्या कल्याणाचा सत्यानाश करायचा नसेल तर मतदारांनीच आता जागृत होऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा.

_अॅड. डॉ. संदीप नंदेश्वर

(लेखक हे वरिष्ठ विधीतज्ज्ञ असून उच्च न्यायालयात प्रॅक्टीस करतात. त्यांच्या मतांशी संपादक सहमत असतील असे नाही. हे त्यांचे वैयक्तीक मते आहेत.)

मो.87933 97275

संबंधित पोस्ट

बाबासाहेबांचे विचार घराघरांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बार्टी कटिबद्ध; बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांचा निर्धार

divyanirdhar

गरज पर्यावरण संतुलनाची

divyanirdhar

बाबासाहेब ः केदार ते सहकार

divyanirdhar

निर्ढावलेल्या विकृतीला आवरा?

divyanirdhar

बौद्धांचे अस्तित्व नाकारणाऱ्यांना आता तरी ओळखा!

divyanirdhar

सोनिया गजभियेः द वुमेन लिडेर ऑफ द इयर

divyanirdhar