दिव्य निर्धार विशेष
नागपूर : सरकार बदलले की विषय बदलतात. तोच प्रकार परिटांच्या आरक्षणाबाबत झाला आहे. भाजप युतीचे सरकार बदलल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने परिटांच्या आरक्षणाचा मुद्दा बाजूला सारला आहे. केंद्राच्या पत्रालाही साधे उत्तर देत नाही. त्यामुळे परीट समाजामध्ये आक्रोश आहे. डी.डी. सोनटक्के यांच्या नेतृत्वातील लढ्याला अधिकच धार येणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारे आरक्षणावर निर्णय घेतला नाहीतर मंत्र्यांच्या घरासमोरच आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही समाजाचे महाराष्ट्र राज्य परीट-धोबी महासंघ(सर्व भाषिक) संस्थापक अध्यक्ष व समाजाचे नेते डी.डी. सोनटक्के यांनी दिला आहे.
धोबी समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, म्हणून गेल्या ७० वर्षांपासून धोबी समाज शासनासोबत भांडत आहे. वेळोवेळी आंदोलन झाल्यानंतर २००२ मध्ये डॉ. भांडे समिती नेमण्यात आली. त्यांनी या समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, अशी शिफारस करून तो अहवाल केंद्राला पाठविण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार केंद्राला प्रस्ताव पाठविण्यात आला. मात्र, यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन संस्थेचा अहवाल जोडण्यात आला होता. यामध्ये धोबी समाजाला बहिष्कृत नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे त्यांचा समावेश सूचीमध्ये करण्यात आला नाही. याविरोधात धोबी समाजातील संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलन केले. २०१८मध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी धोबी समाजाचे नेते डी. डी. सोनटक्के व पदाधिकाऱ्यांना हा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. तसेच सामाजिक न्याय विभागाला असे आदेशही दिले होते. त्यानुसार विविध अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावावर सह्याही झाल्या आहेत. मात्र, या विभागाचे तत्कालीन मंत्री राजकुमार बडोले यांनी हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यास चालढकल केला, असा आरोप महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समितीने होता.
मात्र हे महाविकास आघाडी सरकारही परीट समाजाच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. राज्यपाल कोश्यारी यांनी यासंदर्भात राज्य शासनाला सूचना केली होती. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाला पत्र पाठविले होते. मात्र गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या सरकारला जाग आली नाही. केंद्र सरकारने मागितलेल्या फॉमेटमध्ये राज्य सरकारने अद्यापही माहिती दिली नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे परीट समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. महाविकास आघाडी सरकार वेळकाढूपणा करीत असेल तर त्या सरकारला समाजातर्फे जाब विचारला जाईल, असा इशाराही डी.डी. सोनटक्के यांनी दिला आहे.
