दिव्य निर्धार ः वृत्तसेवा
नागपूर : नागपूर शहरालगत गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर खासगी ले-आऊट विकसित करण्यात आले. मात्र, त्यापैकी अनेक ले-आऊटना आवश्यक परवानग्या आणि एनए प्रक्रियेतील अडचणींमुळे नियमित खरेदी-विक्री होऊ शकली नाही. त्यामुळे अनेक ले-आऊट मालकांनी भूखंडधारकांना ‘ॲग्रीमेंट टू सेल’ आणि ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ करून भूखंडांचा ताबा दिला. अनेकांनी त्यावर घरे बांधली, वीज-पाणी जोडणी घेतली आणि गेली १० ते २० वर्षे त्या जागेवर वास्तव्यासही आहेत. मात्र, कालांतराने अनेक ले-आऊट मालकांचे निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर वारसांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदविण्यात आली. यानंतर नव्या अडचणीला सुरुवात झाली. संबंधित वारस आता भूखंडांची अंतिम रजिस्ट्री करून देण्यास नकार देत असून, अनेक ठिकाणी रजिस्ट्रीसाठी लाखो रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली जात असल्याचा आरोप भूखंडधारकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे हजारो कुटुंबे आर्थिक आणि कायदेशीर कोंडीत सापडली आहेत. भूखंडधारकांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे ले-आऊट मालकाने स्वतः नोंदणीकृत पॉवर ऑफ ॲटर्नी आणि ॲग्रीमेंट टू सेल करून दिलेले आहेत. हे दस्तऐवज कायदेशीर स्वरूपाचे असून, त्याच्या आधारे व्यवहार पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, मालकाच्या मृत्यूनंतर वारस सातबारा नोंदीचा आधार घेत रजिस्ट्री रोखत आहेत. परिणामी, अनेकांना पुन्हा मोठी रक्कम मोजावी लागत असून, ही एक प्रकारची आर्थिक लूट असल्याचा आरोप केला जात आहे.
नागपूर जिल्ह्यात १०० कोटींचा घोटाळा
नागपूर जिल्ह्यात हा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला असून, यामध्ये १०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या भूखंडांचे व्यवहार अडकले असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. हजारो भूखंडधारकांकडे ताबा, कर भरल्याचे पुरावे, वीज-पाणी जोडणी आणि बांधकाम असूनही त्यांच्या नावावर मालमत्तेची कायदेशीर नोंद होत नसल्याने त्यांना कर्ज, वारसा, विक्री किंवा विकासकामांमध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या मात्र अनेक कुटुंबे स्वतःच्या ताब्यातील घरांची कायदेशीर मालकी मिळविण्यासाठी प्रशासनाचे उंबरठे झिजवत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर महसूल विभागाने तातडीने निर्णय घेऊन पॉवर ऑफ ॲटर्नीच्या आधारे रजिस्ट्रीची प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी नागपूर जिल्ह्यातील भूखंडधारकांकडून जोर धरू लागली आहे.
महसूल विभाग कुचकामी
या संपूर्ण प्रकरणात महसूल विभागाची भूमिका प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे. भूखंडधारकांची मागणी आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये मालकाने जिवंतपणी नोंदणीकृत पॉवर ऑफ ॲटर्नी आणि ॲग्रीमेंट टू सेल करून दिले आहेत, त्या प्रकरणांमध्ये त्या दस्तऐवजांना कायदेशीर मान्यता देऊन दुय्यम निबंधकांना रजिस्ट्री करण्याबाबत स्पष्ट आदेश द्यावेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले व्यवहार मार्गी लागतील. शासनाने याबाबत स्पष्ट धोरण आखल्यास एका बाजूला हजारो भूखंडधारकांना न्याय मिळेल, तर दुसऱ्या बाजूला रखडलेल्या नोंदणी व्यवहारांमधून शासनाच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काचा महसूल जमा होऊ शकतो.
पॉवर ऑफ ॲटर्नी कायम ठेवून त्यावर रजिस्ट्री करा
मालकाने जिवंतपणी नोंदणीकृत पॉवर ऑफ ॲटर्नी आणि ॲग्रीमेंट टू सेल करून दिले. नंतर त्यांचा मृत्यू झाला. यामुळे पॉवर ऑफ ॲटर्नी रद्द होते. मात्र, पॉवर ऑफ ॲटर्नी ही वारसांना लागू होईल आणि ती खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पूर्ण होईस्तोवर कायम राहील,असे रजिस्ट्रारकडे नोंदणी करूनही ती रद्द समजण्यात येत आहे. याचाच गैरफायदा भूखंड मालकांचे वारस घेत आहेत. भूखंडाचा पूर्ण पैसा देऊनही केवळ पॉवर ऑफ ॲटर्नी रद्द झाल्याच्या कारणास्तव लाखांचे मागणी करीत आहे. भूखंडधारकाकडे इतर दुसरा पर्याय नसल्याचे हजारो भूखंडधारक अक्षरक्षः लुटले जात आहेत. हा घोटाळा १०० कोटीं पेक्षा अधिक असून यातून मूळ ले आऊट मालकांने रजिस्ट्रर करून दिलेली पॉवर ऑफ ॲटर्नी कायम ठेवून त्यावर रजिस्ट्री करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे लक्ष देतील?
पॉवर ऑफ ॲटर्नीमधील मृतांचा गैरफायदा घेत नागपूरच नव्हे राज्यात मोठ्या प्रमाणात भूखंडधारकांना लुटल्या जात आहे. याकडे महसूल विभाग डोळेझाक करीत असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यात हस्तक्षेप करून जुन्याच पॉवर ऑफ ॲटर्नीला गाह्य माणून रजिस्ट्री करून देण्याचे आदेश काढावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या कोट्यवधीच्या घोटाळ्याकडे लक्ष देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
वारसांवर गुन्हे नोंदविण्याची मागणी
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एनएची अट रद्द केल्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात भूखंड नोंदणी खत रजिस्ट्रार कार्यालयात होत आहे. मात्र, दुसरीकडे ले आउट मालकांचे वारस भूखंडधारकांची लाखोची लूट करीत आहेत. सरकारने सरसकट पॉवर ऑफ ॲटर्नी असलेल्यांना रजिस्ट्री करून द्यावी किंवा त्यांच्यावर गुन्हे नोंदविण्यात यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.
विकसित भूखंडांची वसुली वारसांकडून करावी
अनेक अविकसित ले आउट शासनाच्या पैशातून विकसित करण्यात आले. मात्र, ले आऊट मालकांचे वारस रजिस्टी करून देत नसल्यामुळे त्याचा लाभ भूखंडधारकांना होत नाही. केवळ भूखंड ताब्यात असल्याचा लाभ घेत आहे. यामुळे ले आऊट मालकांच्या वारसांकडून विकासशुल्क वसूल करण्यात यावे, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
