समाज कल्याण आणि विशेष सहाय्य विभाग व बार्टी या संस्थांची निर्मितीच अनुसूचित जातींच्या सर्वंकष विकासासाठी, त्यांना इतर समाजाच्या समकक्ष आणण्यासाठी आणि बहुजन महापुरुषांचे विचार महाराष्ट्र पातळीवर घराघरांत पोहोचविण्यासाठी झालेली आहे. परंतु भाजप सरकारद्वारे या अनुसूचित जातींसाठी निर्मित संस्थांचे निव्वळ विद्रूपीकरण गेल्या काही काळात करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीतील अधिकारी हे नाईलाजाने किंवा मजबुरीने, किंव्हा एखादी फाइल उघडेल या भीतीने संस्थेचे विद्रूपीकरण थांबविण्यासाठी कुठलाच प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. तर उलट बीजेपी-आरएसएसच्या दावणीला बांधलेले दिसतात. त्यांचा मावा खाऊन त्यांचे भगडबिल्ले बनून संस्थेच्या मूळ उद्देशाच्या विपरीत काम करताना दिसतात. जे थोडे धाडसी असतात, त्यांना बाजूला केले जाते.
सुरुवातीला, वर्ष २०१५ मध्ये भाजप सरकारने त्यावेळचे समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले आणि बार्टीचे तत्कालीन महासंचालक यांना हाताशी घेऊन जयंती उत्सवाच्या नावाने अमाप पैसा नाचण्यागाण्यासाठी उधळला. १२५ व्या जयंतीच्या नावाने ज्यावेळी १२५ कोटींचा फंड बार्टीला जाहीर करण्यात आला आणि अक्षरशः युवकांना टार्गेट करून त्यांचा या सगळ्या कार्यक्रमात सहभाग नोंदविण्यात आला. पण त्याच वेळी अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी किंवा इतर शिष्यवृत्ती असो, प्रवेश असो, कोचिंग असो—सगळे अकारण थांबविले गेले. ३-३ वर्षांचा प्रचंड विलंब फंड रिलीज करण्यासाठी जाणूनबुजून करण्यात आला. हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य नासविण्यात आले. काही दक्ष अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात समाजास सूचना केल्यावर त्याविषयी अनेक आंदोलन करून विद्यार्थ्यांचे थोडे हित साधण्यात आले. आक्रमक भूमिका घेऊन लहानसहान रखडलेले प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला. परंतु प्रश्न आणि समस्या दिवसेंदिवस वाढत राहिल्या आणि आज त्या फार जटिल होऊन बसल्या आहेत. काही चांगल्या कार्यकर्त्यांना छोटी-मोठी कामे, आमिषे देऊन विरोध खच्ची करण्याचा कार्यक्रमही या सरकारमार्फत राबविला गेला.त्यानंतरही अनेक प्रकारे आरएसएस पुरस्कृत कार्यक्रम बार्टी आणि समाज कल्याणमार्फत आयोजित करण्याचा घाट करण्यात आला. त्यांचे प्रयोग अधिकाऱ्यांना घेऊन सुरूच राहिले. काही प्रयोग पाडण्यातही आले.इथपर्यंत बार्टीमार्फत उपवर्गीकरणाचा कृती कार्यक्रम बार्टीच्या उद्देशसूचीत नव्हता.
वर्ष २०२३ मध्ये कदाचित असेल, भाजप-आरएसएस लॉबीने आपली एक बाहुली रजिस्ट्रार म्हणून बार्टीला पाठविली. त्यानंतर त्या बाहुलीने इतर सगळे बार्टीच्या उद्देशांचे आणि कार्यक्रमांचे तीन तेरा तर केलेच, पण सोबतच उपवर्गीकरणाचा आरएसएसचा अजेंडा अनुसूचित जातींच्या विरोधात बार्टीतूनच राबविणे सुरू केले. तिथूनच मातंग–महार हा संघर्षसुद्धा विणण्यात आला. कारण वर्ष २०२३ पर्यंत आमच्या मातंग समाजात उपवर्गीकरण करावे, अशी मागणी कधीच आली नाही. यासाठी जाणीवपूर्वक काही मातंग समाजातीलच लालची आणि अनुसूचित जाती-द्रोही लोकांना पकडून, फंडिंग देऊन, मीडिया देऊन मोठे करण्याचे काम केले गेले आणि त्यांना बाकी सगळे सामाजिक समतेचे मुद्दे सोडून तुम्ही फक्त आपल्या समाजात जाऊन उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली मांग समाजाचे माथे भडकविण्याचे एकसूत्री कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. यात ही बाहुली फार सक्रिय होती, असेही समजले. आर्टी या संस्थेची निर्मिती करून बार्टीची ताकद कमी करण्याचे कामही त्यांच्याच देखरेखीखाली झाले.या बाहुलीने मग अनुसूचित जातींना विभागून त्यांच्यात झगडे लावण्यासाठी उपवर्गीकरणाची फाइल बनविणे सुरू केले. जेव्हा तेथील त्यावेळचे चेअरमन यांनी तिच्या गैरकायदेशीर आणि अनैतिक कारभाराला विरोध केला, तेव्हा त्यांची बार्टीमधून गैरकायदेशीर रीतीने हकालपट्टी भाजप सरकारने केली आणि एक दुसरा आरएसएस-रूपी बाहुला बार्टीत चेअरमन म्हणून नियुक्त करण्यात आला. आता या बाहुला-बाहुलीने मिळून पूर्ण बार्टी आपल्या हातात घेतली आणि बाकी सगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टी सोडून अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यासाठी ‘साम, दाम, दंड, भेद’ या तत्त्वावर एकतर्फी आणि फारच अपूर्ण रिपोर्ट तयार केला आणि मंत्रालयात पाठविला. वर्ष १ ऑगस्ट २०२४ रोजी जसाच पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंग या प्रकरणाचा निकाल आला, बार्टीच्या या बाहुली-बाहुल्याने आरएसएसचा अजेंडा पुढे नेत बार्टीतून एक निवेदन तयार करून सरकारच्या मदतीने तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि समाज कल्याण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपवर्गीकरणासाठी एक समिती स्थापित करून घेतली. याच समितीने पुढे जाऊन पटना उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत बदार यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ऑगस्ट २०२४ रोजी महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरणाचे धोरण ठरविण्यासाठी समिती तयार केली. ही समिती निर्माण करण्यात बार्टीच्या या बाहुली-बाहुल्यांची सेनापती भूमिका राहिली आहे. जेव्हा बदार समितीचा रिपोर्ट तयार होत आला, तेव्हा या दोन्ही बाहुला-बाहुलीला फार नियोजनबद्ध पद्धतीने बार्टीतून हलविण्यात आले, कारण त्यांचे काम संपले होते.
आता बार्टीत नवीन प्रभारी चेअरमन आणि रजिस्ट्रार नियुक्त झालेले असून, अनंत बदार समितीचा रिपोर्ट त्यांच्या माथ्यावर आणि शिवसेनेचा दलित समाजातील समाज कल्याण मंत्री व चीफ सेक्रेटरी यांच्या माथी मारण्यात आलेला आहे. आपले सगळे सालगडी भाजप/आरएसएसने बार्टीतून साईडला करून बदनाम होण्यासाठी आणि मरण्यासाठी समाज कल्याण विभाग, बार्टी आणि त्यांचा मंत्री, सचिव व अधिकाऱ्यांना एकटे सोडून दिले आहे.
— ॲड. आकाश मून, नागपूर
(हा लेख समाजमाध्यमावरून घेण्यात आला आहे. लेखकांच्या मताची संपादक सहमत असेलच असे नाही. केवळ वाचनीय हे या हेतूने देण्यात आला आहे.)
