विलास शेवाळे ः दिव्य निर्धार वृत्तसेवा
नागपूर : जिल्हा परिषदेची निवडणूक वारंवार लांबणीवर पडत असतानाही प्रशासनाने मात्र नव्या पदाधिकाऱ्यांसाठी आधीच खर्चाची तरतूद करून ठेवली आहे. पदाधिकाऱ्यांचे मानधन, घरभाडे व वाहन भत्त्यासाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ७५ कोटी ७० लाखांची तरतूद करण्यात केली. या खर्चात प्रवासभत्यावर सर्वाधिक म्हणजे ३६ लाख ७८ हजारांची तरतूद आहे. वर्षाअखेर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे निवडून येणाऱ्या नव्या पदाधिकाऱ्यांवर आधीपासूनच कृपादृष्टी दाखविण्यात आली आहे.
राज्यात १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. नागपूरसह २२ जि.प.च्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. या जिल्हा परिषदांमध्ये अद्यापही प्रशासकराज आहे. त्यामुळे यावेळी प्रशासक असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) संबंधित जिल्हा परिषदांचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील सेस फंडाचा अर्थसंकल्प सादर केला. नागपूर जि.प.चे सीईओ विनायक महामुनी यांनी ५३.६७ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात जिल्हा परिषदेचे प्रशासन हाकणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांच्या सेवा काळातील व्यवस्थांवरील खर्चाचाही समावेश आहे. यात पदाधिकाऱ्यांचा मानधन, वाहन, प्रवास व घरभाडे भत्ता यांचा समावेश आहे.
अर्थसंकल्पात जि.प. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,विविध समित्यांचे सभापती, उपसभापती, सभासद यांचे मानधन व प्रवास भत्ता आदींचा उल्लेख आहे. यात अध्यक्षांच्या मानधनासाठी २ लाखांची तरतूद आहे. उपाध्यक्ष व मुख्यालयातील विविध समित्यांचे सभापती यांच्या मानधनासाठी ७ लाख ९० हजार, जिल्हयातील १३ तालुक्यातील पंचायत समिती सभापतीसाठी प्रत्येकी १ लाख याप्रमाणे १३ लाख, पंचायत समिती उपसभापतींसाठी १० लाख ४० हजाराची तरतूद करण्यात आली. तर, अध्यक्ष, सभापती व उपसभापती यांच्या प्रवास भत्यासाठी ५० हजारांची तरतूद दाखविण्यात आली. घरभाडे व इतर भत्ता यासाठी ६२ हजार ४०० रूपये एवढा खर्च दाखविला गेला. तर, जि.प. सभासदांच्या प्रवास भत्त्यावर ३६ लाख ७८ हजाराची तरतूद करण्यात आली आहे.
वर्षभरात तब्बल १३.७४ लाखांची वाढ
जिल्हापरिषदेच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात पदाधिकाऱ्यांच्या प्रवास, वाहन, मानधन व घरभाडे भत्त्यावर २३ लाख ६७ हजार ४०० रुपयांची तरतूद होती. यात पुन्हा ९ लाख ९३ हजार ४०० रुपयाची भर पडली होती. नव्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात यात तब्बल १३ लाख ७४ हजाराने वाढ करण्यात आली.
