नागपूर : गेल्या काहा महिन्यापासून सरकारच्या लकवामार धोरणामुळे लोकांच्या आयुष्यात वाईट प्रसंग येत आहे. गाजावाजा करून रमाई घरकुल योजना सुरू केली. मात्र या योजनेसाठी निधीच मिळत नाही. पावसाळा तोंडावर आला आहे. मात्र अद्यापही घरकुलाचा निधी मिळाला नाही. सरकारच्या धोरणामुळे लोकांच्या अंगावर पावसाळा जाण्याची भीती आहे.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात घरकुलांचा लक्षांक व रमाई घरकुल योजनेचा निधी गेल्या दोन वर्षापासून जिल्ह्याला मिळाला नाही. कुही तालुक्यातील सुमारे एक हजार लाभार्थी प्रतीक्षेत आहेत. म्हणून तातडीने घरकुलांचा लक्षांक व निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी शेतकरी व कामगार नेते राजानंद कावळे यांनी मुख्यमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्री यानां पत्र पाठवून केली आहे.
देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2022 पर्यत सर्वाना घर मिळेल अशी घोषणा केली होती. मात्र निधीच नाही तर हे प्रधानमंत्री यांचे भूलथापा देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला..
दुसरीकडे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे गरीबांच्या उन्नतीसाठी कटीबद्ध असल्याच्या घोषणा करतात. विशेष म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजनेला निधी मिळाला की घरकुलाची कामे धडाक्यात सुरु आहेत. मात्र भारतीय संविधान निर्माते डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनसाथी मातोश्री रमाई यांचे नावाने अनुसूचित जाती व बौद्ध घटकांसाठी असलेली घरकुल योजना निधी अभावी रखडली आहे. पाच पाच वर्षापासून गरजू ग्रामपंचायत व पंचायत समिती कुही येथे चपला झिजवत आहेत. तरी त्यांना घरकुल मिळत नाही. मांढळ येथील दमयंता नागदेवे यांचे घर पडले. मात्र पाच वर्षात घरकुल मिळाले नाही. तसेच प्राणहंस वासनिक यांचे घराच्या भिंती खचायला सुरुवात झाली. रात्री झोपेत घर पडेल आणि दबून मरू या भीतीने ते दुसऱ्याकडे राहतात.
अशी एक ना अनेक गरीब गरजू घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सुदैवाने महाराष्ट्र सरकारचे उर्जामंत्री व नागपुरचे पालकमंत्री डा नितीन राउत आहेत. त्यांनी मंत्रीपदाची शपथ जयभीमचा जयघोष केला होता. त्यावेळी आंबेडकरी समाजाला मोठा आनंद झाला की आता आमचा हक्काचा माणूस मंत्री झाल्याने आमचे प्रश्न सरकार दरबारी लवकर मार्गी लागतील, पण तसे होताना दिसत नाही. मातोश्री रमाईच्या नावाने असलेली घरकुल योजना निधीअभावी घरघर करीत आहे. त्यामुळे अनुसुचित जाती व बौद्ध घटकासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा शासनाद्वारे व लोकप्रतिनिधीच्या नियोजन शून्य धोरणांमुळे फज्जा उडविला जात आहे.
हे सरकार अन्याय करणारे असल्याचे दिसून येते. गोरगरीबांच्या आयुष्याशी हे खेळत आहेत.त्याचा परिणाम त्यांच्या राहणीमानावर होत आहे. सरकार गेंड्याची कातडी पांघरून असेल तरी त्या विरोधात आत्ता गप्प बसल्या जाणार नाही. सरकारने तातडीने निधी उपलब्ध करून न दिल्यास त्यांना वठणीवर आणण्याचा योजना तयार करण्यात येतील.
-राजानंद कावळे, शेतकरी व कामगार नेते
