विलास शेवाळे ः दिव्य निर्धार वृत्तसेवा
नागपूर, ः साडेतीनशे ग्रामपंचायतींमध्ये सौर ऊर्जा संयत्र, गावागावांत जलतारा योजनेसह जिल्हा परिषदेचे सीईओ व प्रशासक विनायक महामुनी यांनी शुक्रवारी ५३ कोटी ६७ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात मागील वर्षीपेक्षा ७ कोटी ९ लाखांची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासोबत आठ सूत्री कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. मागील वर्षी ४६ कोटी ५८ लाखांची अर्थसंकल्प होता, हे विशेष.
जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासक राज येऊन एक वर्षे दोन महिने झाले. आणखी १० महिने निवडणूक होण्याची चिन्हे नाहीत. यामुळे यावर्षी अर्थसंकल्प प्रशासक राजमध्ये सादर करण्यात आला. प्रशासक विनायक महामुनी यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सर्व विभागाला भरघोस निधी दिला. ग्रामीण भागात वाचनालयासह एकल महिलांना रोजगारासाठी प्रशिक्षणावरही भर देण्यात आला. याप्रसंगी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी डॉ. कमलकिशोर फुटाणे, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी कुमुदिनी श्रीखंडे, अधिकारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशूजा गराटे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिलनाथ कलोडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल उंदिरवाडे, महिला व बालकल्याण अधिकारी डॉ. कैलाश घोडके, अभियंता कल्पना इखार, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता अशोक धोंगे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक ) निखील भुयार, आरोग्य अधिकारी डॉ. राज गहलोत, समाजकल्याण अधिकारी सुखदेव कौरती उपस्थित होते.
सामान्य प्रशासनासाठी ४ कोटी ५८ लाख
सामान्य प्रशासनासाठी अर्थसंकल्पात चार कोटी ५८ लाखांची तरतूद करण्यात आली. या ०.५ टक्के निधी हा ई गव्हर्नन्सकरिता राखीव ठेवला आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या योजनांच्या प्रचारासाठीही निधी तरतूद केली आहे. सामूहिक विकासाकरिता कार्यक्रम आयोजित करणे, टपाल आणि डॅशबोर्डसारख्या उपक्रमावरही निधी खर्च करण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अंजुशा गराटे असून त्यांच्या मार्गदर्शनात हा निधी खर्च केला जाईल.
शिक्षणावर ५ कोटी ३८ खर्च होणार
ग्रामीण भागात शिक्षणाचे केंद्र असलेल्या शिक्षण विभागासाठी यंदा ५ कोटी ३८ लाखांची निधी देण्यात आला आहे. मागील वर्षी हा पाच कोटी ३८ लाख होता. यावर्षी एक कोटी १ कोटी १६ लाखांनी कपात केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एआय लॅब निधी राखीव ठेवला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना स्वच्छ आणि निर्मळ वातावरणात शिक्षण घेता यावा, याकरिता शाळांमध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे एक हजारांवर विद्यार्थ्यांना जापनीज आणि जर्मन लेव्हल-१ भाषा शिकविण्यात येणार आहे.
याकरिता विद्यार्थ्याची परीक्षा शुल्क, शिकवणी शुल्क जिल्हा परिषदेकडून देण्यात येणार आहे. त्याप्रमाणे १३ तालुक्यातील प्रत्येक शाळांतून १२ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना विज्ञानाचे महत्त्व समजण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे इस्रो फेरी करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी निवड करून इस्रो भेटीसाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद केली आहे. तर दोन शाळांना स्कूल बसकरिता २५ लाखांची निधी देण्यात येईल. या विभागाचे शिक्षणाधिकारी निखिल भुयार यांच्या मार्गदर्शनात हा निधी खर्च करण्यात येणार असून योजना राबविण्यात येणार आहेत.
बांधकाम विभागालाही सात कोटी
जिल्हा परिषदेत नेहमी चर्चेत असलेल्या बांधकाम विभागासाठी सात कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बांधकाम विभागासाठी तुलनेत निधी कमी असला तरी त्यात वेळोवेळी वाढ होणार असल्याचे महामुनी यांनी सांगितले. बांधकाम विभागाच्या निधीतून ग्रामीण भागातील रस्त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती केली जाईल. त्याप्रमाणे तिर्थक्षेत्र व पर्यटन स्थळाच्या विकासावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच मागील वर्षात केलेल्या रस्त्यांच्या कामांमुळे जिल्ह्यातील ३५० किलोमीटर रस्त्याच्या दर्जात वाढ झाली आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पावसामुळे आणि पूर परिस्थितीमुळे रस्त्याचे मोठे नुकसान झाले. ते रस्ते दुरुस्त करण्यात आले. मात्र राज्य शासनाकडून निधी मिळाला नाही. तो ३५० कोटींची निधी मिळण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. या विभागाच्या प्रमुख कार्यकारी अभियंता (बांधकाम ) कल्पना इखार असून त्यांच्या मार्गदर्शनात योजना व काम करण्यात येणार आहेत.
लघुसिंचन विभागाला एक कोटी ५० लाखांची निधी
नागपूर जिल्हा परिषदेमधील लघुसिंचन विभागाच्या निधीत ९ लाखांची कपात करण्यात आली आहे. मागील वर्षी एक कोटी ५९ लाखांचा निधी देण्यात आला होता. यावर्षी एक कोटी ५० लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील लघुपाटबंधाऱ्याची दुरुस्ती, त्याचे बांधकाम, यासह पाझर तलाव, उपसा सिंचन, जलसिंचन योजनांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तसेच जलसंधारण योजना, कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना पाट्या लावणे आणि पाणी अडविणे यासह लघुपाटबंधारे योजनांचे अन्वेक्षण व सर्वेक्षणकही करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.के. श्याम असून त्यांच्या मार्गदर्शनात योजना राबविण्यात येणार आहेत.
आरोग्य केंद्राच्या आरोग्यासाठीही निधी
नागपूर जिल्ह्यात ५६ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ३५० उपकेंद्र आहेत. या केंद्रात सुविधांसाठी दोन कोटी ५० लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. मागील वर्षी २ कोटी ७२ लाख दिले होते. त्याप्रमाणे केंद्र शासनाकडून २ लाख ५० हजारांची निधी देण्यात येते. यात योजनेत सहभागी होण्यासाठी जास्तीत जास्त आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रासह सहभागी करण्यात येणार आहे. २७ आरोग्य केंद्र आणि १०० उपकेंद्रांचा समावेश यात केला जाईल. उपकेंद्रांना १ लाख ५० हजारांचा निधी देण्यात येतो. यातून रुग्ण आरोग्य निधी तयार करून केंद्रात चांगल्या आरोग्य सेवा पुरविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या विभागाचे प्रमुख डॉ. राजकुमार गहलोत यांच्या मार्गदर्शनात योजना राबविण्यात येणार आहेत.
पाणीपुरवठा योजनांना सौर ऊर्जेचे बळ
नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना वीज बिलामुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. या योजनांचे बिल भरण्याकरिता जिल्हा परिषदेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. यातून त्यांची सुटका करण्यासाठी ३५० पाणीपुरवठा योजनांना सौर ऊर्जेचे बळ देण्यात येणार आहे. प्राधान्यक्रमाने सर्व पाणीपुरवठा योजनांचे सौर ऊर्जाकरण करण्यात येणार आहे. याकरिता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला सहा कोटींची निधी दिला आहे. मागील वर्षी चार कोटी ५६ लाखांच्या निधीची तरतूद केली होती. त्याप्रमाणे आरओ दुरुस्ती आणि बंद असलेले आरओ सुरू करणे, फेटरी, नगरधन पाणी पुरवठा योजनेचे सौर ऊर्जा संयंत्र बसविणे इत्यादी कामे करण्यात येणार आहे. तसेच जलतारा सारख्या योजना राबवून जमिनीतील पाणी पाण्याची पातळी वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांच्या मार्गदर्शनात योजना राबविण्यात येणार आहेत.
महिला आणि बालकल्याणासाठी ३ कोटी
२ हजार २०२ अंगवाड्यातून घराघरांत पोहोचलेल्या महिला व बालकल्याण विभागाला ३ कोटींचा निधी दिला आहे. मागील वर्षी २ कोटी २८ लाख दिले होते. या विभागाच्या माध्यमातून कुपोषण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश घोडके यांच्या मार्गदर्शनात महिलांना ९० टक्के अनुदानावर साहित्य पुरविणे, प्रती मूल ४० रुपयेप्रमाणे आहार देणे, यात २०० मुलांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच एकल महिलांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
समाजकल्याण, दिव्यांग निधीत वाढ
समाज कल्याण विभागातील विविध योजनांचा लाभ मागासवर्गीयांना देण्यात येतो. मात्र मागील वर्षीच्या तुलनेत या विभागाच्या निधीत भरघोस निधी देण्यात आला. या दोन्ही विभागांना मागील पाच कोटी ७३ लाखांची निधी देण्यात आला होता. मागील वर्षी समाजकल्याण विभागाला ६ कोटींची निधी देण्यात आला. तर दिव्यांग विभागाला १ कोटी ५० लाखांची निधी देण्यात आला. मात्र, यावर्षी समाजकल्याण विभागाच्या निधीत एक कोटी ५१ लाखांची वाढ केली. तर दिव्यांगांच्या निधीत ३६ लाखांची वाढ केली. समाजकल्याण अंतर्गत अनेक योजना राबविण्यात येत असून २२ वाचनालये सुरू करण्यात आली आहेत. तर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो. यात विद्युत पंप, प्लॅस्टिक पाइप, मंडप डेकोरेशन, शिलाई मशिन आणि सायकलचा समावेश आहे. तर दिव्यांगकरिता प्रोत्साहन, पुनर्वसन, प्रशिक्षणास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दिव्यांगांनी कृत्रिम अवयव पुरविणे, तीनचाकी मोटार पुरविणे इत्यादी योजना राबविण्यात येणार आहेत. समाजकल्याण अधिकारी सुखदेव कौरती यांच्या मार्गदर्शनात योजना राबविण्यात येणार आहे.
