दिव्य निर्धार ः वृत्तसेवा
नागपूर ः राज्य शासनाकडून राबवल्या जाणारी ई-शिष्यवृत्तीचे अर्ज गत वर्षापासून महाविद्यालयात व जिल्हापातळीवरच प्रलंबित असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीपासून वर्षभरापासून वंचित राहावे लागले आहे. गेल्या वर्षीच्या शिष्यवृत्तीचे वाटप होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील ई-शिष्यवृत्तीसाठी तिष्ठत बसण्याची वेळ आली आहे. अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्या सोमन उके यांनी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवून ही मागणी केली आहे.
सर्वसामान्य व गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत तसेच सवलतीच्या दरात शिक्षण घेता यावे म्हणून केंद्र व राज्य सरकार निव्वळ शिक्षण शुल्काची शिष्यवृत्तीच्या रूपाने परतफेड करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये देत असले तरी प्रत्यक्षात याचा लाभ गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी दोन-दोन वर्षे लागत असल्याचे चित्र आहे. शैक्षणिक वर्ष संपले तरी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम कधी मिळेल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गतवर्षापर्यंत निदान पहिल्या टर्ममधील शिष्यवृत्ती दुसऱ्या टर्ममध्ये तरी मिळत होती. मात्र, गत शैक्षणिक वर्षात असे प्रथमच घडून आले असल्याने लाखो गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत समाजकल्याण विभाग आणि संबंधित महाविद्यालये कशी निष्काळजीपणा करत आहे, असा आरोपही राष्ट्रवादीच्या सोनम उके यांनी केला आहे.
महाविद्यालयाकडून विद्यार्थ्यांचे शोषण
खासगी रणामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शोषण होत आहे. शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालय प्रशासन पूर्ण शुल्क वसूल करते. या प्रकारामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. या शोषणाविरुद्ध शासनाने महाविद्यालय प्रशासनावर कारवाई करावी,अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या नेत्या सोनम उके यांनी केली आहे.
