दिव्य निर्धार वृत्तसेवा
मुंबई : महिला व बालविकास विभागातील अधिकाऱ्यांचे मानसिक व आर्थिक शोषण होत असल्याचा गंभीर आरोप करत महाराष्ट्र राज्य महिला व बालविकास विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष भोसले यांनी मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांकडे तक्रार दाखल केली आहे. विभागात “चमत्कारी बाबा” प्रकरणानंतर आता “भोंदू राजा” सक्रिय झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
भोसले यांनी आपल्या तक्रारीत महिला व बालविकास विभागातील मंत्र्यांचे खाजगी सचिव राजेश गायकवाड यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. मागील साडेसहा वर्षांपासून ते विभागात कार्यरत असून तीन मंत्री आणि सरकार बदलले तरी त्यांचे विभागातील वर्चस्व कायम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, महिला अधिकाऱ्यांशी अपमानास्पद वर्तन, अश्लील भाषेचा वापर, मानसिक दबाव आणि अधिकाऱ्यांना धमकावणे असे प्रकार सातत्याने होत असल्याचा आरोप आहे. महिला व बालविकाससारख्या संवेदनशील विभागात वरिष्ठ पातळीवरील व्यक्तीकडूनच महिलांप्रती अशा प्रकारचा दृष्टिकोन ठेवला जात असल्याने प्रशासनात संताप व्यक्त केला जात आहे. या आरोपांबाबत पुरावे असल्याचेही भोसले यांनी नमूद केले आहे.
तक्रारीत पुढे अल्पसंख्याकांविषयी संकुचित आणि आकसपूर्ण दृष्टिकोन ठेवल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. मंत्रालय स्तरावर अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतरही त्या दाबल्या जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. दरम्यान, संघटनेचे अध्यक्ष संतोष भोसले यांना “लेकरा-बाळांची शपथ” घ्यायला लावल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. प्रशासनातील अशा प्रकारच्या घटनेमुळे अधिकाऱ्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तसेच, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव निर्माण करणे, वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींविषयी खालच्या पातळीवरील वक्तव्ये करणे आणि अधिकाऱ्यांना धमकावणे असे आरोपही तक्रारीत नमूद आहेत. विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करून काही अधिकाऱ्यांना साईड पोस्टिंग दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे येथील सहआयुक्त पद मागील दोन महिन्यांपासून जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
याशिवाय, आस्थापनाविषयक बाबींमध्ये “समांतर नियंत्रण व्यवस्था” उभी करून काही अधिकाऱ्यांचे आर्थिक आणि मानसिक शोषण होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. “जे देतात त्यांना पावतात, जे देत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई होते,” अशी भावना विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये असल्याचे भोसले यांनी म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी आकृतीबंध मंजुरी प्रक्रियेतही कथित आर्थिक व्यवहारांची मागणी झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उपायुक्त व सहआयुक्त पदे वाढवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. काही “लाडक्या” अधिकाऱ्यांसाठी मात्र अतिरिक्त पदनिर्मिती करण्यात आल्याची चर्चा विभागात रंगत असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व आरोपांमुळे महिला व बालविकास विभाग पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून राज्य शासन यावर काय भूमिका घेते याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
