Divya Nirdhar
Breaking News
subhash pardi
राष्ट्रीयविदर्भ

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला अधिक बळकट करू ः राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे नवनियुक्त सदस्य सुभाष पारधी

दिव्य निर्धार प्रतिनिधी

नागूपर : राष्ट्रीय अनुसूचित जातीच आयोगाचे नवनियुक्त सदस्य सुभाष पारधी ३ दिवसांच्या विदर्भ भेटीवर होते.राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला भारतीय संविधानात विशेष महत्व आहे. अनुसूचित जातीचे संविधानिक अधिकार, जातीय अत्याचार, नौकरीतील बॅकलॉग, नौकरीतल जातीय अत्याचार आणि एकंदरीतच अनुसूचित जातीच्या संविधानिक, मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याची महत्वपूर्ण जबाबदार राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची आहे.आयोगाचे चेयरमन, वाईस – चेयरमन, आणि सदस्यांची नियुक्ती महामहिम राष्ट्रपतीच्या द्वारा केली जाते.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्यपदी पहिल्यांदाच विदर्भातील व्यक्तीला संधी मिळाली आहे. त्यानुषंगाने नवनियुक्त सदस्य सुभाष पारधी यांची दिव्यनिर्धारचे प्रतिनिधी सुजित ठमके यांनी नागपूर भेटीदरम्यान रविभवन नागपूर इथे रोकठोक मुलाखत घेतली. त्यांनी अनुसूचित जाती वरील अत्याचार, बॅकलॉग, राजस्थान कोटा, जोधपूर मधील घटना, आयोगाची भविष्यातील कामकाजाचे स्वरूप, रूपरेषा, अनुसूचित जातीवरील जातीय अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्याकरिता काय पावले उचलली जात आहेत आणि वेगवेगळ्या विषयांवर रोकठोक मुलाखात दिली त्यातील हा सारांश .

प्रश्न – अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्यपती वर्णी लागणे हे खरे तर खूप मोठी जबाबदारी आहे ? भविष्य कुठले आव्हाने आहे आयोगापुढे ?

सुभाष पारधी – वर्ष २०१९ मध्ये गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जातीय अत्याचाराच्या घटना वर्ष २०१८ च्या तुलनेत २० टक्के नी वाढ झाल्याचे लोकसभेत म्हटले आहे. त्यामुळे ही बाब खूप चिंताजनक आहे. अनुसूचित जाती बदल जी परंपरागत मानसिकता आहे. त्यात बदल होणे खूप गरजेचे आहे. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता सरकार अनेक योजना आखतेय. परंतु कुठेतरी ब्युरोकरेसीच्या स्तरावर या योजनांची अंमलबजावणी होताना स्पीड अप नसते. त्यामुळे अनुसूचित जातीकरिता असलेल्या योजना, त्यांच्यावरील अत्याचाराच्या घटना रोखणे, बॅकलॉग भरणे इत्यादी जबाबदारा पेलणे आणि त्यांचे निर्वाचन करणे हे खूप मोठे आव्हान आयोगापुढे आहे. महामहिम राष्ट्रपतीनी ३ महिन्यापूर्वीच माझी नियुक्ती केली आहे. त्यातही कोरोना, लॉकडाऊन मुळे थोड्या अडचणी होत्या. पण जुलै महिन्यांपासून आयोग स्पीड घेईल. भविष्यात अनेक आव्हाने आहेत ते पेलायचे आहे.

प्रश्न – नौकरीत बॅकलॉग संदर्भात आयोगाचे काय मत आहे ?

सुभाष पारधी – आयोगाच्या मागील बैठकीमध्ये हा विषय चर्च करिता आलो होता. आयोगाचे चेयरमन  विजय सांपला सर, वाईस चेयरमन अरुण हलदर सर, डॉक्टर अंजू बाला मॅडम, मी स्वतः आणि कमिशनची  सगळी टीम उपस्थित होती. सरकारी नौकरीती अनुसूचित जातीचा बॅकलॉग अनेक वर्षांपासून खाली आहे. वेगवेगळ्या राज्यातील राज्य सरकारे आणि आणि प्रशासन वेळ मारून नेतात. याला पायबंद घालण्याकरिता आयोग राष्ट्रीय स्तरावर रणनीती आखत आहे. लवकरच त्याला मूर्तरूप मिळेल.

प्रश्न – तुमच्याकडे कुठल्या कुठ्या राज्याचा चार्ज आहे  ? आणि अनुसूचित जाती वरील अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्याकरिता काय नियोजन आहे ?

सुभाष पारधी – महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगड,गुजरात, तामिळनाडू, केरळ, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, दिवदमण इत्यादी राज्याचा चार्ज माझ्याकडे आहे. या राज्या सोबतच देशातील अनुसूचित जातीवरील अत्याचार रोखण्याकरिता जिल्हा स्तरीय सुऩवाई घेण्याचे करिता बोलविणे शक्य नाही. माझे नियोजन आहे. त्यावर “ब्लूप्रिंट” चे काम सुरू आहे. प्रत्येक अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाला दिल्लीत येऊन हायरिंग घेणे शक्य नाही. त्यामुळे जिल्हास्तरीय सुनवाई झाल्यामुळे अत्याचाराच्या घटनांना वचक बसेल. १९ जुलै ला महाराष्ट्रातील औरंगाबाद तर २० जुलै ला जालना इथे प्राथमिक स्तरावर अशा हियरिंग लावून चाचपणी सुरु आहे.

प्रश्न – राजस्थान कोटा आणि जोधपूर सध्या  मधील घटनेचे सध्या  काय स्टेटस आहे ?

सुभाष पारधी – कोटा राजस्थान मधील घटना निंदनीय आहे. मानवतेला काळिमा फासणारी आहे.या घटनेनंतर मी स्वतः कोटा चा दौरा केला. यात ३३ लोकांना अटक करण्यात आलीय. देशातील अनुसूचित जाती अत्याचाराची हि पहिलीच घटना आहेत ज्यात इतक्या मोठ्या संख्येने आरोपीना अटक करण्यात आलीय. डीएमला लवकरात लवकर चार्ज शीट दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जोधपूर घटनेबाबत सांगायचे झाले तर इथे १५ वर्षाच्या अनुसूचित जातीच्या मुलींवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आलाय. यात सगळ्या आरोपीना अटक करण्यात आलीय.

प्रश्न – सरकारी विभागातील जातीय अत्याचाराच्या घटना यावर काय काम सुरू आहे ?

सुभाष पारधी – सरकारी विभागात अजूनही अनुसूचित जातीच्या कर्मचारांना जातीय मानसिकतेतून छळ केला जातोय. हींन भावनेतून बघितल्या जाते. त्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केला जाते. हे निंदनीय आहे. ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. त्यावर सुद्धा काम सुरू आहे.सरकारी विभागातील जातीय अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्याकरिता काम सुरू आहे. आयोग यावर लवकरच निर्णय घेईल.

प्रश्न – तुमच्या कडे वेगवेगळ्या मंत्रालयाच्या नौकरीच्या संबंधित तक्रारी निवारण करण्याचा चार्ज आहे काय रूपरेषा आहे ?

सुभाष पारधी – माझी नियुक्ती होऊन जेमतेम ३ महिनेच झाले. त्यातही लॉकडाऊन, कोरोना मुळे हियरिंग घेता आल्या नाहीत. जुलै महिन्यापासून कामाला स्पीड येईल. प्रलंबित प्रकरने लवकर मार्गी लावू.

संबंधित पोस्ट

मनपाच्या लाचखोर लिपिकाला अटक; १० हजारांची मागितली लाच

divyanirdhar

अतिक्रमण हटविताना अडथळा, नगराध्यक्षांसह 13 जणांवर गुन्हे दाखल

divyanirdhar

`मजीप्रा` च्या कर्मचार्‍यांचे काळ्याफिती लावून काम

divyanirdhar

शेतकरी आंदोलन होणार अधिक आक्रमक, शेतकरी नेत्यांची घेतली ममतांची भेट

divyanirdhar

सरपंच दीपक राऊत यांच्या नेतृत्त्वात शेकडो गरजूंना विविध साहित्याचे वाटप

divyanirdhar

अमरावती विद्यापीठाच्या परीक्षेत मुलींची बाजी, 154 पुरस्कारांचे वितरण

divyanirdhar