नागपूरः कोरोनामुळे अनेकांचा रोजगार हिरावला असून सरकारही लक्ष देत नाही. राज्यातील परीट समाजाचा लॉंड्री व्यवसाय गेल्या वर्षीपासून संपूर्णतः बंद अवस्थेत आहे. याचा परिणाम हजारो कुटुंबावर झाला असून त्यांच्यासमोर उदरर्निवाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. या समाजाला सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. लॉंड्री व्यवसायाला अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य धोबी (परीट)समाज महासंघ (सर्व भाषिक) महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डी.डी. सोनटक्के यांनी केली. तसेच संत गाडगे महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून न्याय द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.
एक वर्षांपासून कोरोनाने अनेकांचे आयुष्य उद्वस्त केले आहे. यातून राज्यातील परीट समाजही सुटला नाही. दीड लाखांवर परीट बांधव लॉंड्रीचा व्यवसाय करतात. मात्र, त्यांचा व्यवसाय काही ना काही कारणामुळे बंद पडला आहे. व्यवसाय बंद पडला तरी शासनाकडून त्यांना कोणत्याही स्वरूपाची मदत मिळाली नाही. त्यामुळे दीड लाख लॉंड्री व्यावसायिकांसमोर जगण्यामरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या चुलीही पेटणार किंवा नाही, अशी गंभीर समस्या त्यांच्यासमोर आहे. महाराष्ट्र राज्य धोबी (परीट)समाज महासंघ (सर्व भाषिक) महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डी.डी. सोनटक्के यांनी राज्यातील लॉंड्री व्यावसायिकांची समस्या सरकारसमोर मांडल्या. मात्र सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. शासनाने वीज बिल माफ करावे, तीन महिन्यांचा ५ हजार रुपये भत्ता द्यावा, तसेच ५० हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज तात्काळ द्यावे,
त्यांना आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी आमची मागणी आहे. सरकारने परिटांचा अंत पाहू नये बस्स येवढीच विनंती आहे. याकरिता संत गाडगे महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून शासनाने न्याय द्यावा.
-डी.डी. सोनटक्के,संस्थापक अध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य धोबी (परीट)समाज महासंघ (सर्व भाषिक) महासंघ
