नागपूरः ग्रामीण भागातील विकासामध्ये योगदान देणाऱ्या ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांच्या कायम प्रवासभत्त्यात वाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या नाराजी होती. वारंवार मागणी करूनही सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला होता.
ग्राम विकासाचा महत्त्वारचा कणा असलेल्या ग्रामविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकांच्या कायम प्रवास भत्त्यात ३६ टक्क्यांनी वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ५००पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. शासनाच्या निर्णयाचे संघटनांनी स्वागत केले आहे.
ग्रामीण भागातील विकासामध्ये योगदान देणाऱ्या ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांच्या कायम प्रवासभत्त्यात वाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या नाराजी होती. वारंवार मागणी करूनही सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला होता. ग्रामसेवकांना तहसील कार्यालयापासून तर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयात वारंवार जावे लागते. तसेच एकाच अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन गावाचा कार्यभार असल्याने त्यांचा इंधनासाठी मोठा खर्च होत होता. राज्य शासनाकडून त्यांना १ हजार १०० रुपये भत्ता मिळत होता. ते अपुरा असल्याची ओरड होती. ग्रामपंचायत स्तरावरील मूलभूत गरजा पुरविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असून त्यात महत्त्वाची भूमिका ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी बजावतात. तसेच त्यांना विविध बैठकांना उपस्थित राहावे लागते. बचतगटांच्या कर्जमंजुरीसाठी तालुका पातळीवरील बैठकांना भेटी द्याव्या लागतात. पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींना घर बांधणीचे सामान उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्यासोबत फिरावे लागते. यामुळे त्यांना प्रवास भत्ता कमी पडत होता. शेवटी नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये प्रवासभत्ता वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता १ हजार ५०० रुपये कायम प्रवास भत्ता त्यांना मिळणार आहे. ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भारत मेश्राम यांनी भत्तावाढीच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र ही वाढ महागाईच्या तुलनेत कमी असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. दोन हजार रुपये हा भत्ता करण्यात यावा, अशी आमच्या संघटनेची मागणी असल्याचे श्री. मेश्राम यांनी सांगितले.
