दिव्यनिर्धार विशेष स्टोरी
नागपूरः कुही तालुक्यातील ५९ कुटुंब आजही सरकारच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. रानबोडी येथील लोकांचे पुनर्वसन उमरेडजवळ करण्यात आले. मात्र, तिथेही त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आला. सरकारच्या धोरणाला बळ पडलेल्या या कुटुंबांना न्याय मिळेल काय? असा प्रश्न सध्या चर्चिल्या जात आहे. सरकारने केलेल्या अन्यायाविरोधात अनेकांनी दंड थोपटले आहेत. मात्र गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या या सरकारला त्यांची कीवही येत नाही. अशा सरकारला उलथवून टाकणेच, हाच पर्याय असल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील कऱ्हाडला-उमरेड व्याघ्र प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. पर्यटनातून मोठा व्यवसाय होईल, या अपेक्षेत गावकरी होते. अनेक गावे या प्रकल्पात गेली. त्यांना यथायोग्य मोबदला मिळाला आणि त्याचे पुनर्वसनही करण्यात आले. तिथे ते काबाडकष्ट करून लोक जिंदगी काढत आहेत. हा प्रश्न त्यांचा पुरता सुटला असला तरी या व्याघ्र प्रकल्पाने अनेक समस्या निर्माण केल्या आहेत. त्या समस्यांच्या जाळ्यात अलगद सापडले ते रानबोडी हे गाव. या गावातील लोकांचा किस्साच वेगळा आहे. पोटापाण्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून कामधंद्यासाठी गावाबाहेर गेलेल्या लोकांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी गावातून हद्दपार करून टाकले. ते गावचे नाहीच, असा शेरा मारून त्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ केली. तर काहींनी अतिक्रमण केले म्हणून त्यांना कोणताही मोबदला दिला नाही. एवढेच नव्हे तर तुम्ही गावातील नाही, असे सांगून अधिकारी मोकळे झाले. रानबोडीतील ५९ कुटुंबांची खरी समस्या येथून सुरू झाली. गावातील लोकांना त्यांनी परके करू मोठा आघात केला गेल्या काही वर्षापासून आम्ही त्याच गावाचे म्हणून आंदोलन सुरू आहे. दहेगाव येथील शेतकरी व कामगार नेते राजानंद कावळे यांच्या नेतृत्वात हा एकाकी लढा सुरू आहे. तो लढा केव्हा संपेल हे सांगता येत नाही. अधिकारी आणि नेते फक्त आश्वासन देतात, त्यापलीकडे आज काहीही झाले नाही. सरकार लक्ष देत नसल्याने हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय राजानंद कावळे यांनी घेतला आहे. त्यांनी नुकतेच विभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. अधिकाऱ्यांनी यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, ते आश्वासन कधी पूर्ण होईल हाही मोठा आणि तेवढाच गंभीर प्रश्न आहे. उमरेड कऱ्हाडला अभयारण्य अंतर्गत रानबोडी या गावाचे पुनर्वसन उमरेडजवळ करण्यात आले. परंतु, येथील मूळ गावठाणातील लाभार्थींना चुकीचे मापदंड लावून नियमांची अवहेलना केली. शासकीय अधिकारी व पुनर्वसन कमिटी यांनी गांव नमुना ८ वरील ५७ लाभार्थींना हेतुपुरस्सर वगळून अन्याय केला आहे. लाभापासून वंचित ठेवलेल्या ५७ कुटुंबीयांना पुनर्वसनस्थळी भूखंड व पॅकेजचा लाभ मिळाला नाही. तो कधी मिळेल, असा त्यांचा प्रश्न आहे. लोकप्रतिनिधींची एकाधिकारशाही आणि कर्मचारी, अधिकाऱ्‍यांची दफ्तर दिरंगाई अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा राजानंद कावळे यांनी दिला. लोकप्रतिनिधी, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या मूलभूत समस्येवर कोणताही भेदभाव न करता विनाविलंब संवैधानिकरित्या काम करावे. जनतेला त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवू नये. जनतेचे प्रलंबित प्रश्न एक महिन्यात मार्गी न लागल्यास शासन, प्रशासन विरोधात जनआंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी व कामगार नेते राजानंद कावळे यांनी दिला आहे.
