दिव्यनिर्धार/ प्रतिनिधी
नागपूर ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तयार केलेल्या कृषी कायदे महाराष्ट्रात पूर्वीपासून राबवले जात आहेत. शेतकऱ्यांनी त्यांचा माल कुठे विकायचा आणि केव्हा विकायचा, हा सर्वस्वी त्यांचाच अधिकार आहे. हे केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कृषी कायद्यांत आहे. कृषी कायदे रद्द होणार नाही, असे राज्याचे माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे आज येथे पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
२०२० मध्ये खरिपासाठी उंबरठा उत्पादकता काढून तीन वर्षासाठी केलेला विमा कंपन्यांसोबतचा करार रद्द करावा, तसेच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेला आमदार टेकचंद सावरकर, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार विकास कुंभारे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष आनंदराव राऊत प्रामुख्याने उपस्थित होते.
बोंडे म्हणाले, २०१९ च्या खरीप हंगामात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात १२८ लाख शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता यात ८५ लाख शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली ४७८८ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता वाटण्यात आला. विमा कंपनीला १००७ कोटी रुपयांचा नफा मिळाला होता. मात्र २०२० च्या खरीप हंगामामध्ये विमा कंपन्यांना मिळालेला नफा ४२३४ कोटी रुपयांचा आहे. राज्यात आणि विदर्भात सर्व पिकांची विदारक परिस्थिती असतानासुद्धा विमा कंपन्यांनी कृषी विभागासोबत हातमिळवणी करून ही लबाडी केली.
नागपूर विभागामध्ये ४ लाख ३४ हजार ७४४ शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. त्यांपैकी १ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांना ६४ कोटी रुपये पीक विमा प्राप्त झाला. त्यातील ८३ हजार शेतकऱ्यांना ३० कोटी रुपये विमा रकमेचे वितरण करण्यात आले. विमा कंपनीला यातून ६१ कोटी ३२ लाख रुपयांचा नफा झाला. या तुलनेत २०१९ च्या खरीप हंगामात नागपूर विभागात ४ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. त्यातील ३ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना १२६ कोटी रुपयांचा विमा मिळाला होता. या दोन्ही काळातील फरक लक्षात घेतला तर, ठाकरे सरकार शेतकरी विरोधी असून विमा कंपनी मालामाल करण्याच्या उद्योगात लागली असल्याचा घणाघात डॉ. बोंडे यांनी केला.
२०२० च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील १३८ लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त १५ लाख शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली. ५२१७ कोटी रुपयांचा संपूर्ण विमा हप्ता असताना नुकसान भरपाईपोटी फक्त ९७४ कोटी रुपये वाटण्यात आले. यात विमा कंपन्यांनी ४२३४ कोटी रुपयांचा नफा कमावला. यामध्ये मोठा घोटाळा झाला असून त्याची चौकशी करण्याची गरज आहे. कृषिमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची आर्थिक चौकशी करून कृषिमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी केली.
