नागपूर : अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागेवरून सरपंचपदाची निवडणूक जिंकलेल्या एका सरपंचाने त्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरत असल्याचे लक्षात येताच अपात्र ठरू नये म्हणून प्रथम बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले व नंतर थेट बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करून जात प्रमाणपत्रासाठी होणारी तपासणीच थांबवण्याचा प्रयत्न केला. एका सामाजिक संघटनेने केलेल्या तक्रारीमुळे ही बाब उघड झाली असून या प्रकरणावर येत्या २६ जुलै रोजी जात पडताळणी समितीपुढे सुनावणी होणार आहे.
नागपूर जिल्ह्य़ातील डोंगरताल (ता. रामटेक) या गावाचे सरपंच नितेश सोनवने यांच्या संदर्भातील हे प्रकरण आहे. त्यांनी २०१८ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागेवरून सरपंचपदाची निवडणूक लढवून ती जिंकली. नियमानुसार निवडणूक जिंकल्यावर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. ते न केल्यास किंवा जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास विजयी उमेदवाराला अपात्र ठरवले जाते. ही वेळ येऊ नये म्हणून सोनवने यांनी निवडणूक अधिकाऱ्याकडे प्रथम बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले व दुसरीकडे जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासणाऱ्या समितीकडे बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र देऊन हे प्रकरण फाईलबंद करण्याची विनंती केली. विशेष म्हणजे, या दरम्यान सोनवने यांनी सरपंच म्हणून काम करणे सुरूच ठेवले होते. मात्र आदिवासी विद्यार्थी संघाने या संदर्भातील सर्व कागदपत्र प्राप्त केल्याने सोनवने यांचे बिंग फुटले.
नितेश सोनवने यांनी अनुसूचित जमातीच्या ‘माना’ जातीचा दावा केला असून त्यांच्याकडे रामटेकच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याने दिलेले माना जातीचे प्रमाणपत्र आहे. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी त्यांनी ६ फेब्रुवारी २०१९ला जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे प्रस्ताव सादर केला. समितीच्या दक्षता पथकाला सोनवने यांनी जोडलेला जातीचा महसुली दाखला बनावट असल्याचे व त्यांच्या जातीची नोंद ‘कुणबी माना’ अशी असल्याचे १८ जानेवारी २०२० च्या सुनावणीत समितीच्या लक्षात आले. त्यानंतर नितेश सोनवने समितीपुढे हजर झाले नाही. त्यामुळे प्रकरण समितीकडे आजतागायत प्रलंबित आहे. दरम्यान काळात सोनवने यांनी माना जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र निवडणूक अधिकारी, रामटेक यांच्याकडे सादर केले. त्यामुळे त्यांच्या २०१८ च्या निवडणुकीतील अपात्रतेचा विषय संपुष्टात आला. दुसरीकडे त्यांच्या नातेवाईकांनी सोनवने यांचा मृत्यू ०५ एप्रिल २०२१ रोजी मृत्यू झाला असल्याचे प्रमाणपत्रच जात पडताळणी समितीकडे सादर करून सोनवने यांच्या जात पडताळणीचे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली.
या दरम्यान आदिवासी विद्यार्थी संघाचे मुकेश नैताम यांनी या प्रकरणात माहितीच्या अधिकारात सर्व दस्तऐवज प्राप्त करून आफ्रोट या संघटनेकडे धाव घेतली. संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी जात पडताळणी समिती (अनु.जमाती) च्या उपसंचालक प्रीती बोंदरे यांना निवेदन दिले. या प्रकरणात २६ जुलै २०२१ रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यांनी संघटनेचा हस्तक्षेप अर्ज मंजूर केला. त्यामुळे कागदोपत्री मृत असलेल्या सोनवने यांना या सुनावणीसाठी बोलावण्यात येणार आहे.
बनावट प्रमाणपत्र देणारी टोळी सक्रिय
या प्रकरणामुळे जिल्ह्य़ात अनुसूचित जाती/जमातीचे बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र तयार करणारी तसेच महापालिकेत मृत्यूचे बनावट प्रमाणपत्र देणारी टोळी सक्रिय असल्याची बाब पुढे आली आहे.
अनुसूचित जातीचे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून खऱ्या आदिवासींच्या सवलती लाटण्याचा प्रकार नागपूरच नव्हे तर राज्यात ठिकठिकाणी सुरू आहे. सोनवने यांचे प्रकरणही याच प्रकारचे आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी पोलीस यंत्रणे मार्फत करून कारवाई करावी.’’
– राजेंद्र मरसकोल्हे
