Divya Nirdhar
Breaking News
OBC-650x491
ठळक बातम्यानागपूरमुंबईराजकीयविदर्भ

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना आरक्षण कसं मिळालं? …वाचा

प्रतिनिधी/ दिव्यनिर्धार

नागपूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर असल्याने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी ओबीसींचे आरक्षण रद्द करीत सर्व जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निकाल दिला होता. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी वर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करीत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली होती. या सर्व जागा आता खुल्या गटात वर्ग करण्यात आल्यात. यात नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. या निर्णयाला आव्हा देणाऱ्या सर्वच पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. मात्र, ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आरक्षण नेमकं कसं मिळालं आणि त्याला खरंच जणगणनेचा आधार होता का?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण कधी मिळालं?
अनुसूचित जाती-जमातींचं आरक्षण हे ‘घटनात्मक’ आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळानं दिलेलं ‘वैधानिक’ आरक्षण आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. मग वैधानिक आरक्षण म्हणजे काय आणि ते महाराष्ट्रात कधी देण्यात आलं होतं? याबाबत आधी सविस्तर पाहुयात.

obc
obc

ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष, नितीन चौधरी सांगतात, ”महाराष्ट्रात 1 मे 1962 रोजी ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961’ हा कायदा अस्तित्वात आला. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात आली. 1992 साली मंडल आयोग लागू झाला. त्यात ओबीसींना शिक्षण आणि नोकाऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. 1994 साली ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961’ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम 12 (2) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेले 27 टक्के आरक्षण इकडेही लागू करण्यात आले. पण, त्यामध्येही अटी देण्यात आल्या. यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण देऊन उर्वरीत आरक्षण हे ओबीसींना देण्यात यावे. मात्र, हे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको, असं त्यामध्ये नमूद करण्यात आले. त्यामुळेच हा अतिरिक्त आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला आहे.”

ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी जणगणना पर्याय?
सुप्रीम कोर्टानं मागासवर्गीय आयोग नेमून ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या समर्थनाचं आव्हान दिलंय. पण, या आयोगानं असं काय करावं की, ज्यामुळं ओबीसी आरक्षण टिकून राहील याबाबत आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

ओबीसी नेते आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणतात, ”निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करा. त्यानंतर ओबीसींची जनगणना करून तो अहवाल न्यायालयात सादर केल्यास ओबीसी आरक्षण टिकू शकते. महिन्याभरात ओबीसींची जनगणना होऊ शकते. सध्या संख्याबळावरून वादविवाद सुरू आहे. जनगणना केल्यास हे सर्व वाद दूर होतील.”
ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबन तायवाडे देखील जणगणनेचाच पर्याय सांगतात. ते म्हणतात, की ”१९९४ पासून २७ टक्क्यांप्रमाणेच निवडणुका सुरू आहेत. त्यानुसारच पाच जिल्ह्यांच्या निवडणुका झाल्या. त्यामध्येही नियमाप्रमाणं आरक्षण दिलं. मात्र, वाशिम जिल्ह्यातील गवळी नावाच्या व्यक्तीने याचिका दाखल केली. गेल्या चार वर्षांपासून ही याचिका होती. सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की आमच्या निर्णयाच्या अधिन राहून निवडणुका घ्या. त्यानुसार निवडणुका घ्या. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला की एससी आणि एसटी मिळून ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये. अनुसूचित जाती जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलेलं आहे. मग ओबीसीला दिलेलं आरक्षण जास्त आहे. त्यामुळे ओबीसीच्या जागा रद्द करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे आता सरकारने ओबीसींची जणगणना करून न्यायालयात माहिती सादर करायला पाहिजे. त्यानुसार न्यायालयात राजकीय आरक्षण टिकवायला पाहिजे.”

पण, या जणगणनेच्या पर्यायाबाबत बोलताना ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे चौधरी म्हणतात, ”ओबीसींची जणगणना कितीतरी दशकांपूर्वी झाली होती. ओबीसींना आरक्षण जणगणनेनुसार दिलेलं नाही. ज्यावेळी आरक्षण देण्यात आलं, त्यावेळी जणगणना झाली नव्हती. ओबीसीला कधीच लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळालेलं नाही. अनुसूचित जाती जमातींना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण देण्यात येतं. उर्वरीत आरक्षण ओबीसींना देण्यात येतं. मग याठिकाणी जणगणनेचा प्रश्नच नाही.” त्यामुळे आता जणगणना केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण टिकणार का? हे येणारा काळच ठरवेल.
१० मे २०१० रोजी न्यायालयानं सांगूनही सरकारकडे माहिती का नाही? –

चौधरी सांगतात, ”ओबीसीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्यात आलेलं २७ टक्के आरक्षण आहे ते दिलंच पाहिजे, असे नाही. ज्या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची संख्या जास्त असेल तिथे आधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलं पाहिजे. मग अनुसूचित जातींना दिलं पाहिजे. त्यानंतर उर्वरीत आरक्षण ओबीसींना दिलं पाहिजे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देत असताना राज्य सरकारने एखादा आयोग नेमून याचा इम्पीरिकल डाटा सरकारने ठेवायला पाहिजे, असं न्यायालयाने १० मे २०१० ला अवलोकन मांडलं होतं.” पुढे ते सांगतात, ‘सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारकडे इम्पिरिकल डाटा (वैज्ञानिक माहिती )मागितला. न्यायालयाने संख्यात्मक माहिती मागितलेली नाही. मात्र, सरकारने इम्पिरिक डाटा (वैज्ञानिक माहिती ना की संख्यात्मक) गोळा केला नाही. आरक्षण कशाचा आधारावर दिलं? याबाबत सरकार न्यायालयात माहिती देऊ शकलं नाही. त्यामुळे ४ मार्च २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केलं.”

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण नेमक्या कोणत्या आधारावर?
”मंडळ आयोगाच्या शिफारशीनुसार शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यानंतर हेच आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्यात आले. हे आरक्षण नेमकं कोणत्या आधारावर दिलं? याबाबत राज्य सरकारकडे कुठलीही माहिती नाही. राज्य सरकार न्यायालयात हे माहिती सादर करू शकले नाही. आरक्षण कुठल्या आधारावर दिले? हे सरकारला माहिती असणे गरजेचे आहे. ती माहिती त्यांनी गोळा करणे गरजेचे आहे.”, असे चौधरी सांगतात.

संबंधित पोस्ट

अर्जुनी मोरगाव : पाणी समस्येवर काढा तोडगा नाही तर शिवसेना करणार आंदोलन

divyanirdhar

राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांना दिले टार्गेट

divyanirdhar

भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये यांना पदावरून हटविले;राजकीय पक्षात बौद्ध पुढाऱ्यांवरील अन्यायाची परंपरा कायम

divyanirdhar

बार्टीला आयएसओ ः धम्मज्योती गजभिये यांच्या कार्याला मिळाली झळाळी

divyanirdhar

रिपब्लिकन विचारधारा स्वीकार करे : डा मोहनलाल पाटील

divyanirdhar

आदिवासींच्या हक्कासाठी आजन्म लढा देण्याची यांनी केली तयारी…वाचा

divyanirdhar