नागपूरः जीएसटी अनुदानावर महानगरपालिकेची भिस्त आहे. कोरोना काळात तर महानगरपालिकेची उत्पन्न घटल्यामुळे जीएसटी अनुदानातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात आले. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू करण्यात आल्यानंतर महापालिकेला केवळ ४२.४४ कोटी अनुदान मिळत होते. मे, जूनच्या जीएसटी अनुदानात राज्य सरकारने वाढ केली असून आता प्रति महिना १०८ कोटी रुपये मिळणार आहे, अशी माहिती आज स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी दिली. एप्रिल महिन्यात केवळ ५० कोटी रुपये जीएसटी अनुदान मिळाले होते. वारंवार तगादा लावल्यानंतर वाढ करण्यात आल्याचे भोयर म्हणाले.
त्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात त्यात ६० कोटींपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. दरवर्षी जीएसटी अनुदानात वाढ होत गेल्याने महापालिकेला शंभर कोटी दर महिन्याला मिळत होते. आता त्यात आणखी वाढ करण्यात आली असून हे अनुदान १०८ कोटींवर गेल्याचे भोयर म्हणाले. महापालिकेला एप्रिल महिन्यात ५० कोटी जीएसटी अनुदान मिळाले. कोरोना काळात आर्थिक संकटात सापडलेल्या महानगरपालिकेला जीएसटी अनुदानात वाढ करावी म्हणून पुन्हा पदाधिकाऱ्यांनी मागणी केली. त्यानुसार मे महिन्यात तब्बल १०८ कोटीवर जीएसटी अनुदान वाढविण्यात आले आहेत. एप्रिल आणि मे महिन्यात मालमत्ता कर भरणाऱ्या नागरिकांना आगावू भरलेल्या रकमेतून रक्कम परत दिली जात आहे. जे करदाते यासाठी अर्ज करणार नाहीत, त्यांना पुढच्या वर्षी मालमत्ता करात ही सवलतीची रक्कम अंतर्भूत केली जाईल, असेही भोयर यांनी स्पष्ट केले.
३० जूनपर्यंत मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना सामान्य करात १० टक्के सवलतीची घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेला मालमत्ताधारकांनी प्रतिसाद दिल्याने सुरवातीच्या दोन महिन्यांमध्येच महापालिकेला १९.५० कोटींचे उत्पन्न झाले. मागील वर्षी १५ जूनपर्यंत केवळ ९.२२ कोटी जमा झाले होते.
२०२०-२१ या वर्षात मालमत्ता करापोटी पालिकेला २३६ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. परंतु अद्यापही ६७८ कोटी मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. ९ हजार थकबाकीदारांनी आतापर्यंत कर भरल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
